जात वैधता सादर न करणाऱ्या १२५ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अडचणी वाढणार

प्रकाश महिपाळे

नायगाव : आरक्षित जागेवरून ग्रामपंचायत निवडणूक लढवलेल्या सदस्यांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. शेवटची मुदतवाढ दिलेली तारीख १० जुलै रोजी संपली आहे. तरीही तालुक्यातील तब्बल १२५ ग्रामपंचायत सदस्यांनी जात वैधता सादर केली नाही. अशा सरपंच व सदस्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागवली आहे. त्यामुळे या सदस्यावर काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.

नायगाव तालुक्यात सन २०२१ व २०२३ या दोन टप्प्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवण्याऱ्या उमेदवारास इतर कागदपत्राबरोबरच नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवार धास्तावले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने मंत्रीमंडळ बैठकीत याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील उमेदवारांना कमी वेळात जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणार नसल्याची व्यवहारिक अडचण लक्षात घेवून. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच्या दिनांकाला ज्या व्यक्तीने आपल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल. अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिण्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र देईल. या अटीवर नामनिर्देशन पत्र स्विकारले जावेत असा निर्णय घेतला.

असा निर्णय घेतल्यानंतर सन २०२१ मध्ये आरक्षित जागेवरून निवडणूक लढवलेल्या सदस्यांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली होती ती मुदतवाढ जानेवारी २०२४ मध्येच संपली. त्याचबरोबर २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील सदस्यांना दि.९ जुलै पर्यंत मुदत दिली होती. एकापेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या नायगाव तालुक्यातील १२५ ग्रामपंचायत सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी टाळाटाळ केली आहे असे म्हणण्यापेक्षा त्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादरच केले नाही.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे १०-१अ नियमानुसार आरक्षित राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांका पासून बारा (१२) महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल. अशी नियमात तरतुद आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत दि.१० जुलैला संपली असली तरी दि.१२ जुलै पर्यंत या सदस्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागवली असून त्यांच्यावर काय कारवाई होते याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.