आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील तालुका व जिल्हा समन्वयकांचे मानधन रखडले ; त्वरित मानधन न मिळाल्यास ४ नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा इशारा…

New Bharat Times नेटवर्क

नांदेड :- राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेले तालुका समन्वयक आणि जिल्हा समन्वयक यांचे मागील आठ महिन्यांपासून थकीत मानधन न मिळाल्याने संताप उसळला आहे. प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या समन्वयकांनी आता तीव्र भूमिका घेतली असून दिनांक ०४ नोव्हेंबर पासून रस्त्यावर उतरून मोठे आंदोलन, उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायतराज संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि संगणकीकरण आणण्यासाठी ई-पंचायत प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गावपातळीवर नागरिकांना शासनाच्या सेवा सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात आले. पंचायत समिती स्तरावर तांत्रिक अडचणी सोडविणे, प्रशिक्षण, आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी तालुका समन्वयकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

हे समन्वयक रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि आयटीआय लिमिटेड या संस्थांमार्फत मार्च २०२५ पासून कार्यरत असून ते शासनाच्या विविध ऑनलाइन उपक्रमांमध्ये तांत्रिक दुवा म्हणून कार्य करतात. पंचायत निर्णय अँप वर ग्रामसभा शेड्युल ऑनलाईन करण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी व केंद्रचालकांना प्रशिक्षण देणे आणि काम पूर्ण करून घेणे.

आयुष्यमान भारत कार्डच्या E-KYC प्रक्रियेत मदत करून घेणे.
E-GramSwaraj पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी सोडविणे व केंद्रचालकांकडून वार्षिक लेखाबंद प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून घेणे. असे महत्त्वाचे काम करत असूनही मार्च २०२५ पासून आजपर्यंत म्हणजेच आठ महिने त्यांचे मानधन प्रलंबित आहे. वारंवार निवेदनं देऊनही रेलटेल, आयटीआय लिमिटेड, ग्रामविकास विभाग आणि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कक्ष पुणे यांचे कडून प्रतिसाद न मिळाल्याने समन्वयकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्व तालुका आणि जिल्हा समन्वयकांनी एकत्र येऊन दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मानधन न मिळाल्यास ०४ नोव्हेंबरपासून रस्त्यावर उतरून संबंधित कार्यालयासमोर कुटुंबासह आंदोलन उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समन्वयकांच्या प्रमुख मागण्या मार्च २०२५ पासून मागील आठ महिन्यांचे थकीत मानधन तात्काळ देण्यात यावे.

आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत प्रकल्प) हा उपक्रम कोणत्याही खाजगी कंपनीमार्फत न राबवता शासकीय यंत्रणेमार्फत थेट चालवावा व वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत नियमित नियुक्ती द्यावी. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच EPF, ESIC, TA, विमा, ग्रॅच्युइटी अशा शासकीय सुविधा लागू कराव्यात.
आम्ही गावोगावी जाऊन शासनाच्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवतो, ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सहाय्य देतो, पण आमच्याच कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अडचणीत आला आहे. आठ महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. शासनाने आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

या आंदोलनाचा परिणाम राज्यभरातील आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवर होऊ शकतो, कारण हेच समन्वयक ग्रामपातळीवरील सर्व तांत्रिक कारभार सांभाळतात. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून थकीत मानधन व मागण्या निकाली काढाव्यात, अशी एकमुखी मागणी जिल्हाभरातून होत आहे.