हायकोर्टात विरोधक तोंडघशी; डॉ. विठ्ठलराव कुडमुलवार यांचाच विजय, दोन्ही रिट याचिका फेटाळल्या!

New Bharat Times नेटवर्क

कुंडलवाडी : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी कुंडलवाडी सोसायटीकडून मतदान प्रतिनिधी नियुक्तीच्या वादावर अखेर उच्च न्यायालयाने (हायकोर्ट) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने विरोधकांनी दाखल केलेल्या दोन्ही रिट याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे डॉ. विठ्ठलराव कुडमुलवार यांचे मतदान प्रतिनिधी म्हणून असलेले नाव कायम राहिले असून, न्यायालयीन लढाईत त्यांचा शानदार विजय झाला आहे. या निकालामुळे विरोधकांना पुन्हा एकदा मोठा पराभव स्वीकारावा लागला आहे.

चेअरमन सुनील बेजगमवार आणि डॉ. विठ्ठलराव कुडमुलवार या दोघांच्या एकत्रित शक्तीमुळेच हा विजय सुकर झाल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २५ मे रोजी दिलेला आदेश पूर्णपणे कायम ठेवला आहे. त्यामुळे डॉ. विठ्ठलराव कुडमुलवार यांना नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत कुंडलवाडी सोसायटीकडून मतदानाचा अधिकार कायम राहणार आहे. न्यायालयाने “रिट याचिका फेटाळण्यात येत आहे” असा स्पष्ट आदेश देत हे प्रकरण निकाली काढले.

न्यायालयात झालेला युक्तिवाद आणि ‘सर्वसाधारण सभेचे’ सर्वोच्चत्व
विरोधकांचा दावा: सुनावणीदरम्यान विरोधकांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, संस्थेच्या उपविधी क्रमांक २९ नुसार प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार केवळ व्यवस्थापन समितीला आहे, सर्वसाधारण सभेला नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेने केलेली नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. डॉ. कुडमुलवार यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकिलांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७२ चा आधार घेतला. “सर्वसाधारण सभा हीच संस्थेची सर्वोच्च सत्ता असते,” असे प्रतिपादन करत त्यांनी १९६९ मधील ऐतिहासिक निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२२ मधील निकालांचे दाखले कोर्टासमोर मांडले.

न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कलम ७२ चे सविस्तर विश्लेषण करताना स्पष्ट केले की, “सर्वसाधारण सभेला व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयांवर अधिमान्य अधिकार आहेत आणि व्यवस्थापन समिती ही अंतिम निर्णय घेणारी एकमेव संस्था असू शकत नाही.” न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बंगाल सचिवालय सहकारी बँक’ प्रकरणातील निर्णयाचा उल्लेख करत सर्वसाधारण सभेच्या सर्वोच्चतेच्या तत्त्वाला दुजोरा दिला.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक नियमांनुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांना संबंधित ठरावांच्या वैधतेची सखोल चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. संस्थेच्या व्यापक हिताचा विचार करून सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला प्राधान्य देणे योग्यच आहे.

“लोकशाही व्यवस्थेचा विचार करता निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय या टप्प्यावर बदलण्याची आवश्यकता नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत नमूद करत न्यायालयाने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास साफ नकार दिला. प्रतिनिधी नियुक्तीबाबतचा मूळ कायदेशीर वाद भविष्यात निवडणुकीनंतर सक्षम प्राधिकरणासमोर मांडता येईल, मात्र सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सहकारी संस्थांमध्ये सर्वसाधारण सभेचे स्थान सर्वोच्च असते, यावर या निकालाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले असून, हा निकाल भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा ठरणार आहे. या विजयानंतर डॉ. कुडमुलवार आणि चेअरमन सुनील बेजगमवार यांच्या समर्थकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.