आदेश कागदावरच; चौकशी फाईलमध्येच! गोदमगाव ग्रामपंचायत भ्रष्टाचार चौकशीला ‘ब्रेक’; अडीच महिन्यांपासून समिती गायब!
प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव : तालुक्यातील गोदमगाव ग्रामपंचायतीतील १५ व्या वित्त आयोगासह विविध विकास कामांमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला अडीच महिन्यांनंतरही मुहूर्त मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशी समिती गठीत करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीसाठी वेळ मिळत नसल्याने हे प्रकरण जाणीवपूर्वक दडपले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
गोदमगाव ग्रामपंचायतीमध्ये मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगासह विविध विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तत्कालीन सरपंच सौ.निलावती रामराव पल्लेवाड, विद्यमान सरपंच सौ.प्रयागबाई धोंडीबा भद्रे तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी/ग्रामसेवक यांनी संगनमत करून शासकीय अभिलेखात चुकीच्या नोंदी करून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याची तक्रार डि. पी. पाटील यांनी जिल्हा परिषद नांदेडकडे दि. २७ एप्रिल २०२६ रोजी केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने दि. ६ मे २०२६ रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती नायगाव यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला दि. १४ मे रोजी विस्तार अधिकारी पी. एस. जाधव यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र हे पत्र रद्द करून दि. १८ मे रोजी नव्याने चौकशी समिती गठीत करण्यात आली.
या समितीमध्ये उपअभियंता एस. एम. वारकड, विस्तार अधिकारी पी. एस. जाधव, सहायक अभियंता एम. ए. जिरवनकर आणि कनिष्ठ अभियंता एम. व्ही. बोडके यांचा समावेश करण्यात आला. प्रत्यक्ष गोदमगाव येथे जाऊन कामांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आदेशाला अडीच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही चौकशी समितीने अद्याप प्रत्यक्ष चौकशी सुरू केलेली नाही.
आदेश कागदावरच; चौकशी मात्र फाईलमध्येच!
ग्रामपंचायतमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने समिती स्थापन केली, मात्र तीच समिती गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, चौकशी समितीतील उपअभियंता एस. एम. वारकड आणि विस्तार अधिकारी पि.एस. जाधव यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत असून, त्यांच्या उपस्थितीत होणारी चौकशी कितपत निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहील, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर तातडीने चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत असताना प्रशासनाची ही दिरंगाई म्हणजे भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्ष पाठबळ देण्याचा प्रकार आहे का? असा संतप्त सवाल गोदमगाव ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सदरच्या चौकशी प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी गटविकास अधिकारी वानखडे यांच्याशी संपर्क साधला असता माहिती घेवून कळवतो असे सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणी समितीने गटविकास अधिकाऱ्यांनाही आजपर्यंत अंधारातच ठेवले असल्याचे दिसून येते.
