नांदेड जिल्ह्यात ग्रामपंचायत सरपंच पदांचे आरक्षण होणार जाहीर ; २२ सप्टेंबरला तालुकास्तरावर निघणार सोडत
प्रकाश महिपाळे
नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या आगामी २०२५-२०३० या कालावधीतील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील सरपंच पदांचे तालुकानिहाय आरक्षण जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले (भा.प्र.से.) यांनी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत आदेशाद्वारे जाहीर केले आहे. शासन निर्देश आणि मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक नियमानुसार हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून, तालुकास्तरावर प्रत्यक्ष सोडत (लॉट) काढण्यासाठी २२ सप्टेंबर २०२६ चा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे.
२२ सप्टेंबरला सोडतीचा धडाका: वेळापत्रक व प्राधिकृत अधिकारी
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (SDO) देखरेखीखाली तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही सोडत प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
सकाळी १०.०० वाजता सोडत होणारे तालुके: नांदेड, भोकर, हदगाव, किनवट, धर्माबाद, बिलोली, देगलूर आणि कंधार.
दुपारी ३.०० वाजता सोडत होणारे तालुके: हिमायतनगर, माहूर, उमरी, नायगाव (खैरगाव), मुखेड आणि लोहा. अर्धापूर व मुदखेड तालुक्यांमध्ये २३ जून २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार पूर्वीच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निश्चित असल्याने तेथे पुन्हा सोडतीची आवश्यकता नाही.
जिल्ह्यातील एकूण ११७९ ग्रामपंचायतींचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण
जिल्ह्यातील एकूण १,१७९ बिगर अनुसूचित ग्रामपंचायतींपैकी ५० टक्के पदे महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत.
प्रवर्गएकूण आरक्षित सरपंच पदेमहिलांसाठी आरक्षित पदे
अनुसूचित जाती (SC) २३३पैकी महिला १२२,
अनुसूचित जमाती (ST)८४ पैकी महिला ४५,
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC)२५४ पैकी महिला १३२
खुला प्रवर्ग (Open)६०८ पैकी महिला ३०९
एकूण१,१७९ पैकी महिला ६०८.
सोडत प्रक्रियेबाबत प्रशासनाचे कडक निर्देश…
१. पूर्ण पारदर्शकता आणि दवंडी: सोडतीची प्रक्रिया नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या समक्ष अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडली जावी, यासाठी गावांमध्ये आधीच दवंडी देऊन जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २. ५०% महिला आरक्षण: मुंबई ग्रामपंचायत नियमावलीनुसार एकूण पदांपैकी ५० टक्के जागा महिलांसाठी चिठ्ठी पद्धतीने (लॉट) आरक्षित केल्या जातील. ३. अहवाल सादर करणे: २२ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सोडतीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले आहेत.
तालुकास्तरावरील या आरक्षणाचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना उधाण आले असून इच्छुकांचे लक्ष आता २२ सप्टेंबरच्या सोडतीकडे लागले आहे.
