नांदेड जिल्ह्यातील १००३ ग्रामपंचायतींचे प्रशासक मंडळ बरखास्त ; आता अधिकाऱ्यांच्या हाती कारभार

प्रभाकर लखपत्रेवार

नांदेड :- जिल्ह्यात जानेवारी व फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या १,००३ ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली प्रशासक व प्रशासकीय समितीची नियुक्ती सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने रद्द करण्यात आली आहे. आता ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी विस्तार अधिकारी व इतर सक्षम अधिकाऱ्यांची नव्याने ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश भास्करराव पाटील यांनी दि. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे संदर्भ क्रमांक ७ ते १५ अंतर्गत यापूर्वी काढण्यात आलेले प्रशासक नियुक्तीचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १५१ तसेच कलम १८२ अन्वये शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी ही नवी प्रशासकीय व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार सरपंच पदाचे सर्व अधिकार व कर्तव्ये बजावता येणार आहेत. मात्र कर्तव्य बजावताना गैरवर्तन, लांच्छनास्पद वर्तन किंवा कर्तव्यात दुर्लक्ष झाल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रशासकाला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे. नवीन प्रशासकांची नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत लागू राहणार आहे. आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, ग्रामपंचायतींचा कारभार आता लोकप्रतिनिधी ऐवजी अधिकाऱ्यांच्या हाती गेल्याने गावपातळीवरील विकासकामे, आर्थिक व्यवहार, मूलभूत सुविधा आणि प्रशासकीय निर्णयांवर नव्या प्रशासकांची मोठी जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी ग्रामपंचायतींचा कारभार किती पारदर्शक व नियमानुसार चालवतात, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.