ग्रामपंचायतींना प्रशासक नियुक्तीबाबत शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; विकासकामांना मिळणार गती
प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव : महाराष्ट्र शासनाने मुदत संपलेल्या आणि विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका होऊ न शकलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. याबाबतची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित केली आहे.
या निर्णयानुसार, विस्तार अधिकारी (पंचायत), विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण) किंवा इतर शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. प्रशासकांची नियुक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींची दैनंदिन कामे, नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा आणि विविध विकासकामे अखंडपणे सुरू राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील प्रशासन अधिक गतिमान व प्रभावी होऊन शासनाच्या योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचण्यास हातभार लागणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण प्रशासनात सातत्य राखले जाईल आणि विकासकामांमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती देतांना नियम अटी घालून दिले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतचे कामकाज करतांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला होता त्यातच अर्थिक निर्बंध घातल्याने गावच्या विकासाला खिळ बसली होती. मात्र या नवीन आदेशानुसार विस्तार अधिकारी पदभार घेणार असल्याने त्यांनाही अमर्याद अधिकार देण्यात येवू नये अशी मागणी होत आहे.
