इळेगावातील रेती उपसा कारवाईच संशयाच्या भोवऱ्यात!
बोटी उद्ध्वस्त केल्याचा दावा की कागदोपत्री कारवाई? महसूल-पोलीस यंत्रणेवरच ग्रामस्थांचे गंभीर प्रश्न

प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव : उमरी तालुक्यातील मौजे इळेगाव येथील गोदावरी नदीपात्रात सुरू असलेल्या कथित अवैध रेती उपशावर महसूल प्रशासनाने केलेल्या कारवाईने अवैध रेती उपसा थांबला की केवळ कारवाईचा देखावा झाला, असा संतप्त सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या महसूल व पोलीस यंत्रणेवर अवैध रेती उपसा रोखण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच कारवाईवर संशयाची छाया पडल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
दि. १ सप्टेंबर रोजी तहसीलदार सौ. मंजुषा भगत यांना नदीपात्रात बोटीच्या सहाय्याने रेती उपसा सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर महसूल प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने घटनास्थळी धाव घेतली. तहसीलदारांसह मंडळ अधिकारी दाऊद खान, ग्राम महसूल अधिकारी वैभव डांगे, योगेश शिंदे, महसूल सेवक कमळे मल्लू, मोहिस शेख, वाहनचालक रियाज शेख व पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचल्याचे सांगण्यात येते. कारवाई दरम्यान नदीपात्रात बोटी आढळल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या बोटी नेमक्या किती होत्या? त्या कोणाच्या मालकीच्या होत्या? त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई काय झाली? जप्ती झाली की नष्ट करण्यात आल्या? या मूलभूत प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.
‘जिलेटिनने बोटी उद्ध्वस्त’ मग पुरावे कुठे?
बोटी जिलेटिनच्या साहाय्याने उद्ध्वस्त केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, त्यासंदर्भातील उपलब्ध छायाचित्रे आणि घटनास्थळावरील कारवाई यामध्ये विसंगती असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. बोटी उद्ध्वस्त केल्याचे फोटोच उपलब्ध नसतील तर कारवाईची अधिकृत नोंद आणि पुरावे कुठे आहेत? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी वैभव डांगे यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता, बोटी उद्ध्वस्त केल्याचे फोटो आमच्याकडे नाहीत, असे उत्तर मिळाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे पंचनामा झाला का? बोटी नष्ट करण्याची परवानगी कोणी दिली? कारवाईच्या वेळी प्रत्यक्ष घटनास्थळी कोण उपस्थित होते? नष्ट केलेल्या बोटींची संख्या किती? याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
‘आशीर्वाद’ नेमका कुणाचा?
इळेगाव परिसरात अवैध रेती उपसा दीर्घकाळापासून सुरू असल्याच्या चर्चा असताना त्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण का येत नाही, याचे उत्तर प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे. काही ग्रामस्थांकडून महसूल व पोलीस यंत्रणेतील काही व्यक्तींचे रेती उपसा करणाऱ्यांशी संगनमत असल्याचे गंभीर आरोप केले जात आहेत. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी, कारवाईच्या पारदर्शकतेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
मूळ पुरावे जनतेसमोर आणण्याची मागणी…
घटनास्थळाचे मूळ छायाचित्रे व व्हिडिओ, पंचनामा, कारवाईची नोंद, बोटी जप्त अथवा नष्ट केल्याचा अधिकृत अहवाल, जिलेटिन वापराबाबतची नोंद तसेच कारवाईत सहभागी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे जबाब यांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर हे प्रशासनासाठी अत्यंत गंभीर संकेत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र चौकशी करावी. इळेगावातील रेती उपसा कोणाच्या आश्रयाने सुरू आहे, कारवाई प्रत्यक्षात किती झाली आणि बोटींच्या कथित नाशाचे सत्य काय, हे जनतेसमोर आणावे. कारवाई खरी असेल तर पुरावे दाखवा; आणि पुरावे नसतील तर कारवाईच्या नावाखाली नेमके काय झाले, याचा हिशेब द्या! अशी मागणी आता इळेगाव परिसरातून जोर धरत आहे.



