पंधराव्या वित्त आयोगाची लाखो रुपयाची देयके अडकली; प्रशासक राज, ऑनलाइन अडथळे आणि न्यायालयीन स्थगितीचा फटका

सय्यद जाफर

नायगाव:- नायगांव तालुक्यातील फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या तब्बल ६८ ग्रामपंचायतींच्या कारभारासमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत असून, गावाच्या विकासासाठी कामे करूनही त्यांची देयके अदा करता येत नसल्याने संबंधित सरपंच आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावागावात लाखो रुपयांची विकासकामे करण्यात आली. मात्र प्रशासकीय निर्णय, ऑनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी आणि न्यायालयीन प्रकरणामुळे या कामांची देयके अडकून पडल्याने सरपंचांची अवस्था “काम करे नजीरसाब, अंडे खाये चांदसाब” अशी झाली आहे.

नायगांव तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ६८ ग्रामपंचायतींमध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावाच्या गरजेनुसार विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली. यामध्ये नाली बांधकाम, सिमेंट काँक्रीट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, पाणीपुरवठा योजना, अंगणवाडी दुरुस्ती, शाळा दुरुस्ती, विद्युतीकरण, संगणक खरेदी, संगणक परिचालकांचे मानधन, वीज बिल भरणा यासह अनेक आवश्यक कामांचा समावेश आहे. गावातील मूलभूत सुविधा सुधाराव्यात आणि नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध निधीनुसार कामे पूर्ण केली. अनेक ठिकाणी संबंधित कंत्राटदार व काम करणाऱ्या व्यक्तींना देयके देण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर निधी उपलब्ध आहे. मात्र या निधीचा प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार करण्यास विविध कारणांमुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत.

ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर काही काळ प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालविण्यात आला. त्यानंतर शासनाने सरपंचांच्या माध्यमातून कारभार पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. मात्र संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेल्याने पंचायत विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त आदेशानुसार पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांची देयके उचलण्यास प्रतिबंध निर्माण झाला. त्यामुळे गावात विकासकामे पूर्ण करूनही त्याची बिले अदा करता येत नसल्याने सरपंचांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. एका बाजूला गावातील नागरिक विकासकामांची मागणी करीत आहेत, तर दुसरीकडे केलेल्या कामांचे आर्थिक व्यवहारच करता येत नसल्याने सरपंचांना नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अडचणी येत आहेत.

कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींनी देयकांची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. काही ग्रामपंचायतींनी कामे पूर्ण होण्याच्या जवळपास एक महिना अगोदरपासूनच आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ऑनलाइन पोर्टल, सर्व्हर तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे काही ग्रामपंचायतींची देयके वेळेत ऑनलाइन होऊ शकली नाहीत. ज्या ग्रामपंचायतींची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण झाली, त्यांनाही न्यायालयीन आदेशामुळे निधी उचलण्यास अडथळा निर्माण झाला. परिणामी एका बाजूला ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या ग्रामपंचायती आणि दुसऱ्या बाजूला ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करूनही न्यायालयीन स्थगितीमुळे निधी वापरता न येणाऱ्या ग्रामपंचायती, अशी दुहेरी कोंडी निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे काही ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर संबंधित निधी जमा असूनही तो प्रत्यक्षात विकासकामांच्या देयकांसाठी वापरता येत नसल्याने सरपंच व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कामे पूर्ण झाली, निधी उपलब्ध आहे, मात्र कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणींमुळे देयके अदा करता येत नसल्याने संबंधित काम करणाऱ्या व्यक्ती व कंत्राटदारांकडून ग्रामपंचायतींकडे विचारणा केली जात आहे. या सर्व परिस्थितीचा थेट परिणाम ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजावर होत असून, आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील मर्यादा यामुळे सरपंचांची मोठी गोची झाली आहे.

शासनाने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी…
मुदत संपलेल्या ६८ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या प्रकरणात तातडीने पुढाकार घेऊन कायदेशीर व प्रशासकीय अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे. गावातील विकासकामे रखडू नयेत, पूर्ण झालेल्या कामांची देयके वेळेत अदा व्हावीत आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर उपलब्ध असलेल्या निधीचा नियमानुसार वापर करता यावा, यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांचे पैसे अडकले आणि सरपंचांना आर्थिक व्यवहार करता आले नाहीत, तर त्याचा राजकीय परिणाम निवडणुकांमध्ये उमटू शकतो, अशी चर्चा ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. शासनाने न्यायालयीन बाबींचा योग्य तो पाठपुरावा करून ६८ ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांवरील अडथळे दूर करावेत आणि गावोगावी सुरू असलेल्या विकासकामांना गति द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.