साखरेचा चमचा चहात विरघळतो; मात्र तिच्या वाढलेल्या किमतीची झळ थेट कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पाला बसते. २० जुलै २०२६ रोजी किरकोळ साखरेचा सरासरी दर ४८.१८ रुपये प्रतिकिलो होता. २० ऑगस्टला तो ५५.७० रुपयांवर पोहोचला. २६ ऑगस्टला अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ दर ६५.०५ रुपये प्रतिकिलो झाला. विशेष म्हणजे कारखाना पातळीवरील किंमत नरमलेली असतानाही किरकोळ बाजारातील वाढीचा भार ग्राहकाला सोसावा लागत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ साखरेच्या किमतीचा नसून शेतकरी, उद्योग आणि ग्राहक या तिन्हींच्या हिताचा आहे.
दरवाढीमागे अपेक्षेपेक्षा कमी साखरनिर्मिती हा महत्त्वाचा घटक आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी सुरुवातीचा सरकारी अंदाज सुमारे ३४३ लाख मेट्रिक टन एकूण साखरनिर्मितीचा होता. नंतर सरकारच्या सुधारित अंदाजानुसार ही मात्रा सुमारे ३०६ लाख मेट्रिक टनांवर आली. उद्योगाच्या स्वतंत्र अंदाजानुसार मात्र एकूण उत्पादन सुमारे ३०९ लाख मेट्रिक टन राहण्याची शक्यता आहे. या उद्योग-अंदाजातील उत्पादनापैकी सुमारे ३० लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलनिर्मितीकडे वळवल्यास निव्वळ उपलब्धता सुमारे २७९ लाख मेट्रिक टन राहू शकते. सरकारी आणि उद्योगीय आकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडलेले असल्याने त्यांची थेट तुलना करणे योग्य ठरणार नाही.
ऊसाचे उत्पादन आणि साखरेचे उत्पादन हे एकच मापदंड नाहीत. उसाचे वजन भरपूर असले तरी साखरेचा उतारा कमी असल्यास अंतिम उपलब्धता घटू शकते. अतिवृष्टीमुळे पाणी साचणे, रोगांचा प्रादुर्भाव आणि पिकाचे नुकसान यांचा साखरनिर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे “ऊस कमी झाला म्हणून साखर महागली” असे सरळ समीकरण योग्य ठरणार नाही. हवामानाशी जुळवून घेणारे वाण, पाण्याचा काटकसरीने वापर, रोगनियंत्रण आणि आधुनिक शेतीपद्धती आवश्यक आहेत. केवळ ऊसाचे प्रमाण वाढवणे पुरेसे नाही; त्यातून मिळणारी साखर आणि तिचा उतारा टिकवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सणासुदीतील वाढती मागणी हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. गणेशोत्सवापासून दिवाळीपर्यंत मिठाई, फराळ, पेये आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांची गरज वाढते. भविष्यात दर वाढतील, अशी भीती निर्माण झाली तर ग्राहक किंवा व्यापारी गरजेपेक्षा अधिक खरेदी करू शकतात. घबराटीच्या खरेदीमुळे तेजीला बळ मिळू शकते. मात्र नियमित व्यावसायिक साठा आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करणारी साठेबाजी यांत स्पष्ट फरक केला पाहिजे. आवश्यक साठा बाजारव्यवस्थेचा भाग आहे; परंतु माल अडवून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे ग्राहकविरोधी आहे. त्यामुळे साठेबाजीवर लक्ष ठेवतानाच बाजारातील नैसर्गिक साठ्यालाही संशयाच्या नजरेने पाहणे टाळले पाहिजे.
टंचाई खरी आहे की टंचाईची भावना निर्माण केली जात आहे? हा प्रश्न बाजारनियमनाच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे. कारखाने, व्यापारी आणि मोठे ग्राहक यांच्या साठ्याची पारदर्शक माहिती उपलब्ध असावी. साठा पुरेसा असल्याचे सांगितले जात असताना घाऊक पातळीवरील दरातील नरमाईनंतरही किरकोळ दर वाढत असतील, तर उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंतच्या किंमत-साखळीची स्वतंत्र तपासणी करण्याची वेळ आली आहे. दर कमी झाल्याचा लाभ ग्राहकापर्यंत पोहोचत नसेल आणि वाढीचा भार मात्र तातडीने पडत असेल, तर या असमतोलामागील प्रत्येक टप्प्याची चौकशी झाली पाहिजे.
जागतिक बाजारातील हालचालींचाही भारतीय साखरव्यवस्थेवर परिणाम होतो. २०२६-२७ साठी जागतिक साखर तुटीचा अंदाज सुमारे ३३ लाख मेट्रिक टन आहे. जूनअखेरीपासून ऑगस्टच्या उत्तरार्धापर्यंत आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारातील हा दबाव दुर्लक्षित करता येणार नाही; परंतु त्याचा संपूर्ण भार भारतीय ग्राहकावर टाकणेही योग्य नाही. देशांतर्गत उपलब्धता, साठा, आयात-निर्यात धोरण आणि वाहतूक-प्रक्रिया खर्च यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. जागतिक बाजार हा दरवाढीतील एक घटक असू शकतो; तो देशांतर्गत किंमतवाढीसाठी अमर्यादित कारण ठरू शकत नाही.
इथेनॉलचा संबंध पूर्णपणे नाकारता येणार नाही; मात्र सध्याच्या दरवाढीचे संपूर्ण खापर त्यावर फोडणेही तथ्याधारित ठरणार नाही. इथेनॉलसाठी वळविल्या जाणाऱ्या साखरेचा वाटा २०२२-२३ मधील सुमारे १२ टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील इथेनॉलनिर्मितीत धान्यांचा, विशेषतः मक्याचा, मोठा वाटा आहे. इथेनॉलमुळे कारखान्यांना अतिरिक्त महसुलाचा आधार मिळतो, त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होते आणि ऊस उत्पादकांची देणी वेळेत भागवण्यास हातभार लागतो. त्यामुळे साखर आणि इंधन या दोन्ही गरजांमध्ये संतुलन साधणे हाच योग्य मार्ग आहे.
हे संतुलन राखण्यासाठी साखरेचा उपलब्ध साठा सुरक्षित पातळीखाली गेल्यास इथेनॉलसाठी वळविल्या जाणाऱ्या साखरेचे प्रमाण तात्पुरते पुनर्नियोजित करण्याचे स्पष्ट निकष असावेत. मका आणि तांदूळ यांसारख्या पर्यायी कच्च्या मालापासून इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन दिल्यास उसावरील दबाव कमी होईल. शुल्कमुक्त साखर आयातीचा परिणाम माल प्रत्यक्ष बाजारात पोहोचल्यानंतरच दिसेल; शिवाय मंजूर केलेले संपूर्ण प्रमाण आयात होईलच असे नाही. उद्योगाच्या अंदाजानुसार प्रत्यक्ष आयात सुमारे ५ लाख टनांपर्यंत मर्यादित राहू शकते. १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गाळपामुळे पुरवठा वाढण्यास सुरुवात होईल आणि त्याचा परिणाम पुढील आठवड्यांत जाणवू शकतो. घाऊक आणि किरकोळ दरांतील फरकाचे नियमित निरीक्षण, साठ्याची पारदर्शक माहिती, साठेबाजीवर कारवाई आणि ग्राहकांसाठी सुलभ तक्रारव्यवस्था आवश्यक आहे.
साखरेच्या दरवाढीचा दोष एका घटकावर ढकलणे सोपे आहे; परंतु बाजारातील गुंतागुंतीचे गणित समजून घेणे अधिक आवश्यक आहे. इथेनॉल बंद करून प्रश्न सुटणार नाही. निर्यात रोखणे किंवा आयातीवर सतत अवलंबून राहणेही शाश्वत उपाय नाही. उत्पादन, साठा, मागणी, किंमत-साखळी आणि इथेनॉल यांच्यात संतुलन साधणारे पारदर्शक धोरणच टिकाऊ ठरेल. हवामानस्नेही ऊसशेती, पाण्याची बचत आणि कार्यक्षम कारखाने यांनाही समान महत्त्व द्यावे लागेल. शेतकऱ्याच्या घामाला योग्य दाम, उद्योगाला स्थैर्य आणि ग्राहकाला न्याय्य भाव मिळाला, तरच साखरेच्या बाजाराला खरा गोडवा येईल. कारण साखरेच्या दरवाढीचे उत्तर एका घटकात नसून उत्पादनापासून ग्राहकापर्यंतच्या संपूर्ण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, संतुलन आणि जबाबदारीत दडलेले आहे.
©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक: २६/०८/२०२६ वेळ: २१:३३
