सगरोळीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वनजमिनीचा प्रश्न तातडीने सोडवा ; अन्यथा तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा

New Bharat Times नेटवर्क

बिलोली :- मौजे सगरोळी, ता. बिलोली, जि. नांदेड येथे सन १९७० पासून कार्यरत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागेबाबत निर्माण झालेला वनविषयक प्रश्न तातडीने सोडवून नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम मार्गी लावावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष शंकर महाजन यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मा. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.

सगरोळी येथे गेल्या अनेक दशकांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून परिसरातील नागरिकांना आरोग्य सेवा दिली जात आहे. सदर जागेबाबत ग्रामपंचायतीच्या नमुना क्र. ८ मध्ये भोगवटदार म्हणून नोंद असल्याचे उपलब्ध अभिलेखावरून दिसून येते. या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची मुख्य इमारत, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने तसेच प्रसूती कक्ष आदी बांधकामे पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत.

मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्राची मुख्य इमारत अत्यंत जुनी व मोडकळीस आलेली असून, रुग्ण, गर्भवती महिला, बालके, वृद्ध नागरिक तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नवीन इमारत उभारणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नांदेड यांनी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीसाठी रु. २५० लक्ष (२.५० कोटी रुपये) निधी मंजूर केल्याची माहिती जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला दिलेली आहे. मात्र सदर जागेबाबत वनजमिनीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी शासनाने निधी उपलब्ध करूनही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असलेली आरोग्य सुविधा रखडली आहे.

वन कायद्याचे पालन करून मार्ग काढण्याची मागणी…

वनजमिनीचा बिगर-वनीकरण वापर करण्यासाठी लागू असलेल्या वन कायद्याच्या तरतुदींचे पूर्ण पालन करण्याची भूमिका महाजन यांनी निवेदनातून स्पष्ट केली आहे. सदर जागेची वन विभागाने तातडीने स्थळ पाहणी करून अभिलेख तपासावेत तसेच महसूल, आरोग्य, बांधकाम, ग्रामपंचायत व वन विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन पंचनामा व स्थळ पाहणी अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सदर जमीन वन विभागाच्या अभिलेखात वनजमीन असल्यास, प्राथमिक आरोग्य केंद्र हा अत्यावश्यक सार्वजनिक आरोग्य सुविधेचा प्रकल्प असल्याने लागू कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वनजमीन हस्तांतरण अथवा वळविण्याचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरणाकडे तातडीने सादर करावा. तसेच हस्तांतरण शक्य नसल्यास नवीन आरोग्य केंद्राच्या इमारतीसाठी आवश्यक वनपरवानगी मिळवून देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

तसेच सन १९७० पासून सुरू असलेला प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा वापर, ग्रामपंचायत नमुना क्र. ८ मधील नोंद, अस्तित्वात असलेली शासकीय बांधकामे आणि शासनाने मंजूर केलेला निधी या सर्व बाबींचा अभिलेखीय तपास करून स्पष्ट अहवाल देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नवीन इमारतीसाठी मंजूर झालेला रु. २.५० कोटींचा निधी केवळ वनविषयक परवानगीच्या प्रश्नामुळे रखडू नये अथवा निधी परत जाण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी वन विभागाने सदर प्रकरण तातडीचे सार्वजनिक आरोग्य प्रकरण म्हणून हाताळावे, अशी मागणी शंकर महाजन यांनी केली आहे.

सगरोळी व परिसरातील हजारो नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीत राहून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. संबंधित विभागाने या प्रकरणात विलंब न करता कार्यवाही केली नाही, तर नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्य सुविधेसाठी तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर महाजन यांनी दिला आहे.

“मंजूर निधी उपलब्ध असूनही केवळ वनविषयक अडचणीमुळे सगरोळीतील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम रखडणे ही ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तातडीने मार्ग काढावा,” अशी भूमिका शंकर महाजन यांनी मांडली.