ताज्या बातम्यानांदेडनायगांव

दुष्काळातही सीसी रस्त्यांची कामे सुरूच! शासनाच्या आदेशाला नायगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हरताळ?

प्रभाकर लखपत्रेवार

नायगाव : राज्यात दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पाण्याची बचत करण्यासाठी शासनाने सिमेंट काँक्रीट (सीसी) रस्ते आणि नाल्यांची नवीन कामे न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्देशांना न जुमानता नायगाव सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील टाकळी त.मा. येथे सीसी रस्त्याचे काम सुरू असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एकीकडे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. शेतकरी दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना पशुधन वाचविण्याचेही आव्हान उभे आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या सीसी रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य कशाच्या आधारे दिले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सीसी रस्त्याच्या बांधकामासाठी काँक्रीट तयार करणे, त्याची देखभाल करणे आणि पाणी मारणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा अपव्यय टाळण्याची गरज असताना संबंधित काम सुरू करण्यास परवानगी कोणी दिली? शासनाच्या आदेशाची माहिती संबंधित उपअभियंत्यांना नव्हती का? की आदेश माहिती असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

नियम जनतेसाठीच, अधिकाऱ्यांना सूट आहे का?
शासनाचे आदेश कागदावर ठेवून प्रत्यक्षात मनमानी कारभार सुरू असेल, तर अशा प्रशासनाला जबाबदार कोण धरणार? दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन जनतेला करायचे आणि दुसरीकडे सरकारी कामांमध्येच पाण्याच्या वापराबाबतच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. टाकळी त.मा. येथील सीसी रस्त्याच्या कामाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करावी. संबंधित शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर काम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती का, याची चौकशी करावी. आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारावर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

दुष्काळाच्या संकटात पाण्याची बचत करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना, त्याच प्रशासनाच्या अखत्यारीतील कामांमध्ये नियमांचे पालन होते की नाही, याचे उत्तर आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने द्यावे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!