पंचायत समितीचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दणका ; टाकळी येथील काम तात्काळ बंद करून नुकसानभरपाई व कारवाईचे आदेश

प्रभाकर लखपत्रेवार

नायगाव : शासनाच्या निधीतून उभारलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असतानाही, टाकळी (त.मा.) येथील रस्त्यांच्या कामात कंत्राटदाराने नियम धाब्यावर बसवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी न घेता पेव्हर ब्लॉक उखडणे आणि देखभाल-दुरुस्तीचा कालावधी संपलेला नसताना सी.सी. रस्ता खोदून टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे नमूद करत नायगाव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी तत्काळ काम स्थगित करुन नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय काम करु नये असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला लेखी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराच्या कामकाजावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

टाकळी (त.मा.)ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीच्या विकासासाठी शासनाच्या योजनेतून सुमारे तीन वर्षांपूर्वी पेव्हर ब्लॉकचे काम करण्यात आले होते. हे काम पूर्णपणे सुस्थितीत असतानाही संबंधित कंत्राटदाराने ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता पेव्हर ब्लॉक उखडल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत अवघ्या तीन ते चार वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला सी.सी. रस्ताही खोदण्यात आल्याचे काँ बाबूराव मलबा कुंभरगावे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचा दोषदायित्व कालावधी सुरू असतानाही हे काम केल्याने नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला

ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्ते व मालमत्ता ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीची असताना, आवश्यक परवानग्या न घेता त्यात बदल करण्याचा अधिकार कंत्राटदाराला कोणी दिला, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शासकीय निधीतून तयार झालेली कामे काही वर्षांतच उखडली जात असतील, तर विकासकामांच्या गुणवत्तेची आणि प्रशासकीय नियंत्रणाची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही या प्रकरणातून निर्माण झाला आहे. किसान मजदूर सभेचे सचिव कॉ. बाबुराव मलवा कुंभारगावे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात तक्रार अर्ज दिला होता. त्यानंतर पंचायत समिती नायगावच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्यांना पत्र पाठवून संबंधित काम तात्काळ स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ग्रामपंचायतीची लेखी अधिकृत परवानगी घेतल्याशिवाय आणि कंत्राटदाराकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई केल्याशिवाय संबंधित काम पुन्हा सुरू करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रचलित नियम व शासन निर्णयांनुसार शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारावर प्रशासकीय कारवाई करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, हे प्रकरण केवळ रस्त्याच्या कामापुरते मर्यादित नसून सार्वजनिक निधीच्या वापरातील जबाबदारी आणि सरकारी मालमत्तेच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आता संबंधित कंत्राटदारावर नेमकी काय कारवाई करतो, नुकसानभरपाई किती निश्चित होते आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका काय राहते, याकडे टाकळी ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.