नरसी सोसायटी प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा भिलवंडे गटाला अंतरिम दिलासा
New Bharat Times नेटवर्क
नायगाव : अशासकीय सदस्यांचे प्रशासकीय मंडळ बरखास्त करुन सोसायटीचा कारभार पुन्हा प्रशासकाच्या हाती देण्याच्या सहायक निबंधकाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून चार आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश सहायक निबंधकांना दिला आहे. त्यामुळे श्रावण भिलवंडे यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.
नरसी सेवा सहकारी सोसायटीच्या राजकारणाने अतिशय टोकाचे वळण घेतले असल्याने वर्चस्वाची लढाई सुरु आहे. एका गटाने आदेश आदेश आणला की दुसरा गट स्थगिती मिळवत असल्याने नरसी सोसायटीचा विषय संबंध जिल्ह्यात चर्चेचा ठरला आहे. श्रावण भिलवंडे यांनी नरसी सोसायटीवर प्राधिकृत अधिकाऱ्याऐवजी तीन सदस्यांची अशासकीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य मंत्र्याकडून आल्यनंतर नायगावच्या सहायक निबंधकांनी (ता. ४) जुलै रोजी सोसायटीच्या प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष गजानन पांडुरंग भिलवंडे, तर सदस्य म्हणून शंकर विश्वनाथ कोकणे व वसंत शरणप्पा कस्तूरे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
अशासकीय सदस्यांची प्रशासकीय समिती नियुक्त झाल्यानंतर विरोधी गटाने मंत्रालय गाठत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या माध्यमातून राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी राजकीय कसब वापरले तर याच प्रकरणात आ.राजेश पवार यांनी जिल्हा उपनिबंधकाला शिवीगाळ केली. राजकीय दबावात येवून सहायक निबंधकांनी ४ जुलै चा आदेश रद्द करुन पुन्हा जिल्हा बँकेच्या शाखाधिकाऱ्याची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे १४ जुलै रोजी आदेश काढले.
नायगावच्या सहायक निबंधकाच्या १४ जुलै २०२५ रोजीच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी गजानन पांडुरंग भिलवंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली भिलवंडे यांच्या याचिकेवर १७ जुलै रोजी सुणावणी झाली. पिठासण अधिकारी न्या.चपळगावकर यांनी सदर प्रकरणी अंतरिम दिलासा देतांना सहकार विभागाला चार आठवड्यात आपले म्हणणे शपथपत्रासह सादर करा असे स्पष्ट निर्देश दिले.
नरसी सोसायटीच्या अंतरिम निर्णयाने वर्चस्वाच्या लढाईत तुर्त श्रावण भिलवंडे यांनी बाजी मारली असली तर चार आठवड्यात उच्च न्यायालय याबाबत अंतिम निर्णय काय देते याकडे नरसीकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.
