तस्करांवर आता दंड-फौजदारीसह प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कारवाई होणार ; महसूल व वन विभागाकडून शासन आदेश जारी
अंकुशकुमार देगावकर
नायगाव : राज्यभरामध्ये अवैध रेतीसह गौण खनिज उत्खनन वाहतूक व तस्करीचे वारंवार प्रकार घडत असतात. त्यामुळे महसुल व पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होते. राज्य शासनाने आता महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दंडासह फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या तरतूदीचा शासन आदेश दि. 17 जुलै रोजी जारी केला आहे. त्यामुळे आता रेती तस्करीला आळा बसला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात गौण खनिजाबाबतचा विषय हा महसूल व वन विभागाकडून हाताळण्यात येतो. ज्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज विकास व विनियमन नियम 2013 तयार करण्यात आलेला आहे. रेती व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वाहतूक तसेच तस्करी यामुळे गुन्हेगारी कारवाया वाढत आहेत. त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदीनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधिताविरुद्ध फौजदारी कारवाई म्हणजेच एफआयआर दाखल करण्याचे महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश राज्यपालाच्या आदेशाने महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सदानंद मोहिते यांनी दि. 17 जुलै 2025 रोजी जारी केले आहेत.
राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे अशा व्यक्तीने विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करताना महसूल जमीन अधिनियम 1966, भारतीय न्याय संहिता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966, खाण आणि खनिज अधिनियम 1958 व सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम यातील विविध कलमांच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई पोलीस, महसूल अधिकारी कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
तसेच या आदेशामध्ये महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायकव्यक्ती, व्हिडिओ पायरेट्स, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती व विघातककर्त्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करीत रेती तस्करांचा समावेश करण्यात आल्याने दुसऱ्यांदा गुन्हा करणाऱ्या इसमाविरुद्ध प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कारवाई ची तरतूद करण्यात आली आहे.
