उमरी शहरात कामे न करतातच निधी हडप करण्याची मोहीम

अंकुशकुमार देगावकर

उमरी : प्रशासकाच्या काळात उमरी नगर पालिकेत मोठ्या प्रमाणात संगणमताने भ्रष्टाचार करण्यात येत असून. शासकीय निधीतून कामे न करतातच निधी हडपण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गुंडाळे यांनी उमरीतील जवळपास दोन कोटी रुपयाच्या कामात संगणमताने भ्रष्टाचार करण्यात आल्याची तक्रार केल्याने नगर पालिकेतील भ्रष्टाचाराची जोरदार चर्चा उमरी शहरात होत आहे.

उमरी नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी, अभियंता संतोष मुंडे आणि संबधीत कंत्राटदार यांच्या संगणमताने विविध योजनेतील कोट्यवधी रुपयाच्या कामात प्रचंड गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. आणि नवीन कामातही भ्रष्टाचार करण्यासाठी कामाचे अंदाजपत्रकात मोठ्या तरतुदी ठेवून अंदाजपत्रक फुगवण्यात येत आहे व यातून माया कमवण्याचा उद्योग सुरु आहे. विशेष म्हणजे कोणतेही काम असो काम करणारा गुत्तेदार एकच त्याच्याशिवाय शहरात काम कुणीच करु शकत नाही. त्यामुळे उमरी शहरातील विकास कामाचे तिनतेरा वाजले असून भ्रष्टाचार कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

उमरी शहरातील प्रभाग क्रमांक ४ (अ) रापतवार नगरमध्ये उमरी नगर पालिकेने दि. 19/05/2023 रोजी आँनलाईन निविदा प्रकाशित केल्या आणि 1 कोटी 93 लाखाच्या निधीतून सी सी रस्ता व सी सी नाली बांधकामाचे वेगवेगळ्या नऊ निविदा काढण्यात आल्या होत्या. वास्तविक या निविदेच्या जाहिराती एका विभागीय व एका जिल्हा स्तरावरील दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतांना देण्यात आली नाही.

एवढ्या मोठ्या निधीतून कुठे काम करण्यात आले याचा थांगपत्ता आजपर्यंत लागला नाही. कामे न करताच मुख्याधिकारी निलम कांबळे, अभियंता संतोष मुंढे आणि संबंधीत कंत्राटदाराच्या संगणमताने भ्रष्टाचार करण्यात आला असल्याची बाब समोर आली आहे. नगर परिषद उमरी जि. नांदेड येथे प्रभाग क्रमांक 4 (अ) मध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या 1 कोटी 93 लाखाच्या निधीचे काम न करताच भ्रष्टाचार करण्यात आल्या प्रकारणाची उच्चस्तरीय समिती गठीत करुन चौकशी करण्यात यावी आणि दोषी असलेल्या मुख्याधिकारी निलम कांबळे, अभियंता संतोष मुंढे आणि संबंधीत कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हे नोंदवून अपहार करण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी अन्यथा उमरी नगर पलिकेसमोर अमरत उपोषण करण्यात येईल असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गुंडाळे यांनी दिला असून. सदरच्या तक्रारी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.