मंजूर दगड खाणींची ईटीएस मोजणीचे आदेश, अनधिकृत स्टोन क्रेशर धारकांचे काय?

प्रभाकर लखपत्रेवार

नायगाव : मंजूर दगड खाणपट्ट्यांमधून किती ब्रास दगडाचे बेकायदेशीर उत्खनन झाले, याचा हिशेब मांडण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. नायगाव तालुक्यातील पाच अधिकृत दगड खाणींची ई.टी.एस. (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मोजणी करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिले आहेत. मात्र, वर्षानुवर्षे कोणताही खाणपट्टा मंजूर न करता आणि व्यापारी परवाना न घेता बेकायदेशीरपणे स्टोन क्रेशर चालविणाऱ्या धनदांडग्यांचे काय? शासनाच्या कोट्यवधींच्या महसुलावर डल्ला मारणाऱ्यांना प्रशासनाचे अभय आहे का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचना क्रमांक ९५८ आणि विधानसभा आश्वासन क्रमांक ८६५ अंतर्गत अवैध गौण खनिज उत्खननाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यातील मंजूर दगड खाणींमधून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन होत असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावर महसूल मंत्र्यांनी सर्व खाणींची ई.टी.एस. मोजणी करून व्हाईट बुक तयार करण्याचे आणि अवैध उत्खननाचा सविस्तर अहवाल आगामी अधिवेशनात सभागृहासमोर सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते.

आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने दगड खाणींच्या ई.टी.एस. मोजणीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील गौण खनिज विभाग सक्रिय झाला आहे. नायगावच्या तहसीलदारांनी आमदार सुनील प्रभू यांच्या लक्षवेधीचा संदर्भ देत उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयाला पत्र दिले आहे. तालुक्यातील पाच मंजूर खाणपट्ट्यांची यादी जोडून उत्खननस्थळांची ई.टी.एस. मोजणी करावी, किती ब्रास दगडाचे उत्खनन झाले याचा मोजणी नकाशासह संयुक्त अहवाल तातडीने सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मात्र, प्रशासनाच्या कारवाईचा हा बडगा केवळ कागदोपत्री परवानगी घेतलेल्या खाणींपुरताच मर्यादित राहणार का? खाणपट्टा मंजूर नसताना, व्यापारी परवाना नसताना आणि नियमांना धाब्यावर बसवून बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांच्या दगड खाणींची मोजणी कोण करणार? त्यांच्या उत्खननाचा पंचनामा कधी होणार? शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई कधी होणार? की अधिकृत खाणींची मोजणी करून अनधिकृत खाणमाफियांना पुन्हा एकदा मोकळे रान दिले जाणार? अधिवेशनात अहवाल सादर करण्याची घाई प्रशासनाला आहे; मग बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तत्परता शासन कधी दाखवणार? हा प्रश्न आता नायगाव तालुक्यातून उपस्थित होत आहे.