१०० ब्रासची परवानगी, उत्खनन तब्बल १८ हजार १५० ब्रास! गडगा मुरूम प्रकरणात महसूल विभागाची संशयास्पद शांतता : मोजणीचा अहवाल सहा महिन्यांपासून धूळखात?
प्रकाश महिपाळे
नायगाव : शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच गडगा येथील मुरूम उत्खनन प्रकरणामुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केवळ १०० ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी घेऊन तब्बल १८ हजार १५० ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचा अहवाल भूमिअभिलेख विभागाने सादर केला. मात्र, हा अहवाल सादर होऊन जवळपास सहा महिने उलटले तरी संबंधित कंत्राटदारावर ठोस कारवाई झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. मग महसूल विभागाचा कारवाईचा बडगा नेमका कुठे अडकला? शासनाच्या संभाव्य कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाच्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
नायगाव तालुक्यातील नायगाव-पिंपळगाव-होटाळा-मुगाव या मुख्य जिल्हा मार्ग क्रमांक ५४ च्या जवळपास १४ किलोमीटर रस्त्याच्या कामासाठी आर.एम. बिल्डकाँम या कंत्राटदाराला १०० ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. गडगा येथील गट क्रमांक २८६ मधील ०.८१ क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२६ असा मर्यादित कालावधी मंजूर करण्यात आला होता. म्हणजेच परवानगी केवळ ठरावीक प्रमाणात आणि ठरावीक कालावधीसाठीच होती.
मात्र, मुदतीच्या पंधरा दिवसानतरही मुरुमाचे मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरुच होते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अवैध उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी आणि वृत्तपत्रांतील बातम्यांनंतर या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले. बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे यांनी तहसीलदारांना पत्र देऊन ईटीएस मोजणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाने मोजणी करून १० एप्रिल २०२६ रोजी तहसीलदारांना अहवाल सादर केला. या अहवालात तब्बल १८ हजार १५० ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मंजूर मर्यादेच्या तुलनेत अहवालातील उत्खननाचे प्रमाण तब्बल १८१.५ पट आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ नियमभंगापुरते मर्यादित नसून शासनाच्या महसुलाच्या संभाव्य नुकसानीच्या दृष्टीनेही अत्यंत गंभीर आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, नियमानुसार दंडात्मक आकारणी झाल्यास दंडाची रक्कम सुमारे साडेचार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र, ईटीएस मोजणीचा अहवाल सादर झाल्याच्या सहा महिण्यानंतरही कारवाईबाबत स्पष्टता नसल्याने महसूल विभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. राजकीय दबावामुळे कारवाई रखडल्याचा आरोपही स्थानिक स्तरावर होत आहे. मागच्या सहा महिण्यात या अहवालावर नेमकी कोणती कार्यवाही झाली, दंड निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे का, संबंधित कंत्राटदाराला नोटीस बजावली आहे का आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली का, याची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
एका सामान्य नागरिकाकडून महसुलाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन तत्परतेने कारवाई करते; मग हजारो ब्रास मुरूम उत्खननाचा अहवाल समोर आल्यानंतर संबंधित प्रकरणात इतकी शांतता का? नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर कंत्राटदारांसाठी वेगळे मापदंड का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आता जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणातील संपूर्ण फाइल, ईटीएस मोजणी अहवाल, मंजूर परवानगी, प्रत्यक्ष उत्खननाचे प्रमाण आणि दंड निश्चितीची सद्यस्थिती सार्वजनिक करावी.
तसेच विलंबाची कारणे तपासून जबाबदार अधिकारी आढळल्यास त्यांच्यावरही नियमानुसार कारवाई करावी. अन्यथा, शासनाच्या महसुलाच्या संरक्षणासाठी असलेली यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात राहील आणि अवैध उत्खननाला अप्रत्यक्ष अभय मिळत असल्याची भावना अधिक बळावेल.
