तालुका व जिल्हा समन्वयकाचे मानधन रखडले ; मानधन नं मिळाल्यास 3 नोव्हेंबर पासून आंदोलनाचा इशारा…
अंकुशकुमार देगावकर
नांदेड :- आपले सरकार सेवा केंद्र याप्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेले तालुका आणि जिल्हा समन्वयक यांचे मागील आठ महिन्यांपासून मानधन थकले असल्याने अर्थिक संकट तर ओढवले आहेच. दुसरीकडे ज्यांना ज्यांना आजपर्यंत नियुक्ती दिली नाही त्यांच्या कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या दोन्ही प्रकारामुळे अडचणीत आलेल्या समन्वयाकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून रखडलेले मानधन द्यावे व ज्यांना नियुक्ती दिली नाही त्यांना तत्काळ नियुक्ती आदेश द्यावेत अन्यथा पुणे येथील राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानच्या कार्यालयापुढे (ता.३) नोव्हेंबर पासून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यातील पंचायत समिती स्तरावरील सर्व तालुका समन्वयक मागील १४ वर्षापासून ग्रामविकास विभागाचा संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र या दोन्ही प्रकल्पाच्या माध्यमातून काम करीत आहेत, तसेच कामाचा दीर्घ काळ अनुभव असून आम्ही उत्तम प्रकारे व्यवस्थापन व तांत्रिक काम सांभाळत आहे. परंतु जुलै २०२४ पासून ते फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत कुठल्याही प्रकारे नियुक्ती नसतांना पंचायत समिती स्तरावर ग्रामपंचायत व तसेच इतर विभागांचे विना पगारी काम केले. त्यांनतर मार्च २०२५ मध्ये आम्हा तालुका समन्वयक यांना नियुक्ती दिली तर काही तालुका समन्वयक यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.
ज्या तालुका समन्वयक नियुक्ती दिलेली आहे त्यांना नियुक्ती पासून आजपर्यंत एकही रुपये पगार दिलेला नाही. पगाराची रक्कम कंपनी व्यवस्थापन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कार्यालय पुणे यांच्याकडे जमा असून शासन निर्णयानुसार ती कंपनी व्यवस्थापन कंपनीला देणे बंधनकारक असतांना ती रक्कम कंपनीला न दिल्यामुळे मागील आठ महिण्यापासून समन्वयकाचे मानधन रखडले आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्र तज्ञ संघटनेच्या वतीने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानच्या प्रकल्प संचालकांना (ति.३०) आक्टोबर रोजी खालील मागण्याचे निवेदन देण्यात आले त्यात तालुका समन्वयक यांचे मार्च २०२५ पासून ते आजपावेतो थकित पगार तात्काळ देण्यात यावे, आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे कामे टीम कडून किंवा पंचायत समिती स्तरावरील १५ वा वित्त आयोगाचे पंचायत समिती ऑपरेटर (संगणक परिचालक) यांच्या मार्फत करण्यात येवू नये.
तसेच आमच्या विभागाचे काम त्यांना लावण्यात येवू नये त्याबाबतचे पत्र सर्व जिल्हापरिषद व पंचायत समितीला निर्गमित करण्यात यावे, तालुका समन्वयक यांची नियुक्ती व अधिकार हे शासनाकडे ठेवण्यात येवून वयाचा ५८ वर्षापर्यंत नियुक्ती देण्यात यावी. तसेच सदरचे वेतन हे समान काम समान वेतन या प्रमाणे देण्यात यावे. तसेच इतर कर्मचारी यांच्या प्रमाणे सर्व सोयी सुविधा मिळाव्यात अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
वरील मागण्या मान्य न झाल्यास (ता. ३) नोव्हेंबर पासून पुणे येथील राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
