बदलीचे आदेश मिळाले पण कार्यमुक्त करण्यास टाळाटाळ : शिक्षकामध्ये अस्वस्थता वाढली
अंकुशकुमार देगावकर
नायगाव : जिल्ह्यातील बदलीपात्र शिक्षकांच्या आँनलाईन व पारदर्शक बदल्याची प्रक्रिया पार पडली २० दिवसापूर्वी बदलीचे आदेशही देण्यात आले पण जिल्हा परिषदेच्या वतीने मात्र बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. जिल्हा परिषदेच्या वेळकाढूपणामुळे बदली झालेल्या शिक्षकात अस्वस्थता निर्माण तर झालीच आहे पण जिल्हा परिषदेच्या तुघलकी कारभारिबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत.
जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या शासनाने आँनलाईन पध्दतीने व अतिशय पारदर्शकपणे करण्यात आल्या. त्यामुळे शिक्षकामध्ये समाधानाचे वातावरण होते. नांदेड जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, बदली झालेल्या शिक्षकांना बदलीचे आदेशही संबधीत कंपणीकडून आले. परंतु जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. याला जिल्हा परिषद प्रशासन टाळाटाळ केल्यामुळे बदली प्राप्त शिक्षकांच्या वतीने खासदार रवींद्र चव्हाण यांची नांदेड येथील संपर्क कार्यालयात शिक्षकांनी भेट घेऊन बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे व विविध समस्या संदर्भात चर्चा केली.
जिल्ह्यातील ३६५५ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. यापैकी २३ शिक्षकांच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे अद्याप ३६५५ शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. त्यामुळे २३ शिक्षकांना वगळून इतर सर्व पात्र शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला सुचना द्याव्यात अशी विनंती करण्यात आली. या शिष्टमंडळामध्ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारतीसह विवध शिक्षक संघटनासह चंद्रकांत मेकाले, संतोष कदम, सुधाकर थडके, बंडू पाटील भोसले,अशोक पाटील मारतळेकर, बाबूराव माडगे, बालाजी वडजे, भास्कर पाटील, गंगाधर सावळे, संजय वडवळे, बालाजी चक्रधर, संगीता काप्रतवार, सविता वाघमारे, माधवी मोरे, सौ.मुंडे यांचेसह सुमारे १५० शिक्षक उपस्थित होते.
बदली झालेल्या शिक्षकांच्या तिव्र भावना लक्षात घेता खा.रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली व यासंदर्भात लवकर मार्ग काढून शिक्षकांना कार्यमुक्त करा असे सुचविले असता लवकरच महाराष्ट्रातील नांदेड सारखी प्रशासकीय परिस्थिती असणाऱ्या इतर जिल्हा परिषद व वरिष्ठ ऑथॉरिटी शी चर्चा करून लवकरच मार्ग काढू असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले.
