बिलोली रेती लिलावात नियमांची पायमल्ली ; प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा संशय, उपोषणाचा इशारा
प्रकाश महिपाळे
नांदेड :- सगरोळी येथील रेती लिलाव प्रक्रियेत प्रशासनाने नियम धाब्यावर बसवून मर्जीतील कंत्राटदारांना लाभ पोहोचवल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून मोठ्या प्रमाणावर ‘ब्लॅक मार्केट’ सुरू असल्याचा संशय व्यक्त करत, हा लिलाव तातडीने रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बिलोली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाद्वारे दि. २७ मार्च २०२६ रोजी रेतीचा फेरलिलाव आयोजित करण्यात आला होता. या प्रक्रियेत खालील गंभीर त्रुटी असल्याचे तक्रारदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे:
- नोटीस कालावधीत कपात: नियमानुसार फेरलिलावासाठी किमान ७ ते १५ दिवसांची जाहीर नोटीस देणे आवश्यक असताना, प्रशासनाने अवघ्या ३ दिवसांत लिलाव प्रक्रिया उरकून घेतली.
- अनामत रकमेत मोठी वाढ: पहिल्या नोटीसमध्ये अनामत रक्कम केवळ १०,००० रुपये होती. मात्र, दुसऱ्या नोटीसमध्ये ती अचानक ३,००,००० रुपये (रोख) करण्यात आली. ही वाढ कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कोणत्या नियमाने केली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
- निविदाधारकांना डावलण्याचा प्रयत्न: अनामत रकमेत भरमसाठ वाढ करून सामान्य निविदाधारकांना प्रक्रियेतून बाद करण्याचा आणि केवळ ‘धनदांडग्या’ कंत्राटदारांना वाव देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे स्पर्धात्मक वातावरण नष्ट झाले असून, शासनाचा मोठा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. ठराविक व्यक्ती किंवा गटाला फायदा पोहोचवण्यासाठीच नियमांना हरताळ फासल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
”हा लिलाव पारदर्शक नसून तो रद्द करावा. जर आजचा हा लिलाव ग्राह्य धरला गेला, तर उपविभागीय कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आणि रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल.”
सय्यद रियाज (पत्रकार व समाजसेवक) आणि शेख पाशा भाई गाडीवाले (सामाजिक कार्यकर्ते).
या संदर्भात आता जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
