जलजीवन आणि स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांचे ४ महिन्यांपासून मानधन रखडले; राज्यभरातील ६०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ
प्रकाश महिपाळे
नांदेड : राज्याला हागणदारीमुक्त (ODF Plus Model) करण्यासाठी आणि प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच आता आर्थिक संकट ओढवले आहे. ‘जलजीवन मिशन’ (JJM) आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’ (SBM) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या राज्यातील सुमारे ६०० हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून रखडले असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
तांत्रिक कारणांचे दिले जात आहेत दाखले
डिसेंबर २०२५ पासून या कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही मानधन मिळालेले नाही. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यभरातील बीआरसी (ब्लॉक संसाधन केंद्र), सीआरसी (क्लस्टर संसाधन केंद्र) आणि इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ ‘तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होत आहे’ असे उत्तर दिले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
खिशाला बसतोय आर्थिक फटका
मिशनची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे कर्मचारी गावोगावी जाऊन क्षेत्रीय भेटी देणे, अहवाल सादर करणे आणि जनजागृती करण्याचे काम करतात. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय कामांसाठी लागणारा प्रवासाचा व इतर खर्चही या कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागत आहे. मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे आता कठीण झाले आहे.
एकीकडे शासन या महत्त्वाकांक्षी योजनांची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणत आहे, तर दुसरीकडे कामाचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याचा थेट परिणाम अभियानाच्या प्रगतीवर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जर मानधन लवकर वर्ग केले नाही, तर राज्यातील ग्रामीण भागातील विकास कामे बाधित होऊ शकतात.
कामबंद आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन थकीत मानधन त्वरित अदा करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. थकीत मानधनाचा प्रश्न सुटला नाही, तर हक्काच्या पैशांसाठी काम बंद करून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा पवित्र कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
