सगरोळीतील तो अपघात की ‘प्रशासकीय खून’? जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही! बिलोलीत उपविभागीय कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन!
प्रकाश महिपाळे
नांदेड :- तालुक्यातील मांजरा नदी पात्रातून शासकीय ठेक्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेसुमार अवैध वाळू उपशाने नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या गंभीर प्रकाराकडे आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्या ओव्हरलोड वाहनांमुळे झालेल्या अपघाताकडे महसूल, पोलीस आणि आरटीओ प्रशासनाने सोयीस्कर डोळेझाक केली आहे. प्रशासनाच्या या ‘केराच्या टोपली’ दाखवण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात संतप्त सामाजिक कार्यकर्ते शेख पाशा भाई यांनी दि. २२ मे २०२६ पासून बिलोली येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, आंदोलन सुरू होऊनही ढिम्म प्रशासन कोणतीही दखल घेताना दिसत नसल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बिलोली तालुक्यातील मौजे गंजगाव, बोळेगाव आणि सगरोळी येथील मांजरा नदी पात्रातून १० ते १२ जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने हजारो हायवा टिप्परद्वारे लाखो ब्रास अवैध वाळूचा उपसा अव्याहतपणे सुरू आहे. या बेकायदेशीर उपशामुळे मांजरा नदीची भौगोलिक परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून नदी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी, संपूर्ण तालुक्यात पाण्याचे भीषण संकट निर्माण झाले असून, वाळू माफिया मात्र अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने गब्बर होत आहेत.
नागरिकांचा जीव जात असताना आणि निसर्गाची लूट होत असताना जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि आरटीओ (RTO) कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याचे चित्र आहे. तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वारंवार पुराव्यांसह तक्रारी देऊनही अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. “प्रशासन आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्याऐवजी आपली ‘माया’ जमवण्यात व्यस्त आहे का?” असा रोखठोक सवाल आता सामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
📌 आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
अवैध उपसा तात्काळ बंद करा: गंजगाव, बोळेगाव, सगरोळी येथील अवैध वाळू उपसा आणि ओव्हरलोड वाहतूक तात्काळ थांबवावी.
सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा: सगरोळी येथील अपघाताला जबाबदार असणारे वाळू ठेकेदार आणि बिलोलीचे तहसीलदार, महसूल विभागावर सदोष मनुष्यवधाचा (Section\ 304) गुन्हा दाखल व्हावा.
नुकसानभरपाई व पुनर्वसन: अपघातग्रस्त कुटुंबाला १ कोटी रुपयांची मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे.
पारदर्शकता आणा: आजपर्यंत झालेली वाळू वाहतूक रोजनिशी (Logbook) आणि लेबर रजिस्टर जाहीर करावे.
…तर होणाऱ्या परिणामास प्रशासन जबाबदार!
“जर या वाळू माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही अपघाताच्या नावाखाली संपवले जाण्याची भीती नाकारता येत नाही,” असा इशारा आंदोलक शेख पाशा भाई यांनी दिला आहे.
एकीकडे भर उन्हात सामाजिक कार्यकर्ते न्यायासाठी धरणे आंदोलन करत आहेत, तर दुसरीकडे वाळू माफियांच्या पैशांच्या उबेत प्रशासन सुस्त निद्रिस्त आहे. आता या आंदोलनानंतर तरी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक नांदेड या भ्रष्ट साखळीचा पर्दाफाश करणार की वाळू माफियांसमोर लोटांगण घालणार? याकडे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
