एकाच हायवावर दोन गुन्हे, तरीही दंड नाही ; महसूल विभागानेच लावला शासनाला लाखोंचा चुना

अंकुशकुमार देगावकर

नायगाव : अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात शासन कठोर कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी करत असताना नायगाव तालुक्यात मात्र महसूल विभाग आणि संबंधित यंत्रणेच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे वाळू माफियांना खुले अभय मिळत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. एकाच हायवावर अवैध वाळू वाहतुकीचे सहा महिन्यांत दोन वेळा गुन्हे दाखल होऊनही एकदाही दंड न आकारल्याने महसूल विभागानेच शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

राज्य शासनाने १७ जुलै २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक व साठा प्रकरणांमध्ये केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, भारतीय न्याय संहिता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आणि खाण व खनिज अधिनियमातील विविध कलमांनुसार कठोर कारवाईचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

मात्र नायगाव तालुक्यात या शासन निर्णयाची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याचे दिसून येत आहे. नायगाव, रामतीर्थ आणि कुंटूर पोलीस ठाण्यात गेल्या वर्षभरात जवळपास २५ गुन्हे नोंद झाले असून त्यापैकी तब्बल ९० टक्के प्रकरणांत महसूल विभागाने दंडाची कारवाईच केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाने अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वाहनानुसार लाखोंच्या दंडाची तरतूद केली आहे. एका हायवावर गौण खनिजाच्या किमतीसह पाचपट दंड मिळून सुमारे २ लाख ७७ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून दंड वसूल करण्याऐवजी संशयास्पद शांतता बाळगल्याने माफियांना अभय मिळत असल्याची चर्चा आहे.

यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एमएच-१४-एचयू-६४५५ क्रमांकाच्या हायवावर कुंटूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २५०/२०२५ (दि. ९ नोव्हेंबर २०२५) आणि गुन्हा क्रमांक १०४/२०२६ (दि. ७ मे २०२६) असे दोन गुन्हे दाखल झाले. दोन्ही प्रकरणांत भारतीय न्याय संहिता कलम ३०३(२), ३(५) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४८(७) आणि ४८(८) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. तरीही संबंधित वाहनावर एकदाही दंड आकारण्यात आला नाही.

विशेष म्हणजे पहिल्या गुन्ह्यानंतर त्याच हायवाला दुसऱ्यांदा पकडल्यानंतर तब्बल २० दिवसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला. एकाच वाहनावर एकाच पोलीस ठाण्यात दोन वेळा गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्या वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक असताना तहसील प्रशासनाने त्याकडेही अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.

ज्या अधिकाऱ्यांवर शासनाचा महसूल वाढविण्याची जबाबदारी आहे, तेच अधिकारी स्वतःच्या फायद्यासाठी शासनालाच लाखो रुपयांचा चुना लावत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. “कुंपणानेच शेत खाल्ले” अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, अवैध वाळू माफियांना नेमके कोणाचे संरक्षण आहे, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.