नायगाव तालुक्यात बनावट देशी-विदेशी दारूचा महापूर ; उत्पादन शुल्क विभागाचा नेमका कोणाला आशीर्वाद? घुंगराळाला येथील नेटवर्क चर्चेत

प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव : नायगाव तालुक्यात अवैध देशी-विदेशी दारू विक्रीचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात फोफावला असून, बनावट दारूच्या धंद्याने आता धोकादायक स्वरूप धारण केले आहे. विशेष म्हणजे, घुंगराळा येथील एका कथित अवैध दारू विक्रेत्याने लातूर जिल्ह्यातून बनावट दारू आणून रातोरात नायगाव तालुक्यातील विविध भागांत विक्रीचे जाळे पसरविल्याची गंभीर चर्चा आहे. या संपूर्ण प्रकारामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त होत असून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भूमिकेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घुंगराळा येथील संबंधित व्यक्तीविरुद्ध नायगाव आणि कुंटूर पोलीस ठाण्यांत अवैध धंद्यांसंदर्भात अनेक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर येत आहे. असे असतानाही अवैध दारू विक्रीचा व्यवसाय थांबण्याऐवजी अधिक जोमाने सुरू असल्याचे चित्र आहे. पोलिसांकडून वेळोवेळी कारवाई केली जात असली, तरी या धंद्याच्या मुळाशी जाऊन संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याची गरज आहे.
दुसरीकडे, अवैध दारू विक्रेत्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित विभागातील अधिकारी नेमके काय करतात? लातूर जिल्ह्यातून येणाऱ्या दारूच्या साठ्याची वाहतूक कोणाच्या नजरेतून सुटते? गावोगावी विक्रीची केंद्रे सुरू असताना विभागाला त्याची माहिती मिळत नाही की जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे? असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.
या प्रकारात आर्थिक हितसंबंधांमुळे अभय दिले जात असल्याचा आरोपही चर्चेत आहे; मात्र त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. बनावट आणि रासायनिक घटकांपासून तयार केलेली दारू नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारी ठरू शकते. अशा दारूमुळे विषबाधा होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार केवळ अवैध व्यवसायाचा नसून सार्वजनिक आरोग्य आणि मानवी जीवनाशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी. लातूर ते नायगाव दारू पुरवठा साखळी शोधून संबंधितांचे आर्थिक व्यवहार तपासावेत.
घुंगराळ्यातील कथित रॅकेटचा पर्दाफाश करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. पोलिसांच्या कारवाईनंतरही हा धंदा सुरू राहत असेल, तर उत्पादन शुल्क विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झालीच पाहिजे. अर्थिक उलाढालीतून अवैध दारू विक्रेत्यांना अभय आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरु आहे.



