नायगांव, उमरी व धर्माबाद तालुक्यातील विद्यार्थी व महिलांना विविध प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे
प्रा.रवींद्र चव्हाण यांची बिलोली व धर्माबादच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे मागणी

अंकुशकुमार देगावकर
नायगांव: महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांसह मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचे हजारो प्रमाणपत्र अडकले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडकले तर महिलांना लाडकी बहिण योजनेचे फार्म भरण्यास अडचण होत आहे. त्यामुळे नायगांव ,उमरी व धर्माबाद तालुक्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करुन विविध प्रमाणत्र निर्गमित करण्यासाठी आदेश द्यावेत अशी मागणी काँग्रेसचे युवा नेते प्रा. रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांनी बिलोली व धर्माबादच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण या योजनेचीएकीकडे घोषणा झालेली असताना दुसरीकडे महसूल कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिला होता. पण या संपाची शासनाने दखल घेतली नसल्याने महसूल कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी (ता.१२) जुलै पासून बेमूदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे शासकीय कामकाजाची तर गैरसोय तर झालीच आहे पण इडब्ल्यूएस, रहीवासी व उत्पनाच्या प्रमाणपत्राचे काम विस्कळीत झाल्याने नागरिक धास्तवले आहेत. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्याने त्यांना विविध प्रमाणपत्राची आवश्यकता असताना या संपाचा फटका बसत आहे त्यामुळे विद्यार्थी व महिलांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांचा संप आणि शासनाच्या महाआँनलाईन पोर्टलच्या घोळामुळे नायगांव ,उमरी व धर्माबाद तालुक्यातील विद्यार्थी महिला मेटाकुटीला आल्या आहेत. विद्यार्थी व महिलांची अडचण ओळखून काँग्रेसचे युवा नेते रवींद्र चव्हाण यांनी धर्माबादच्या उपविभागीय अधिकारी स्वाती दाभाडे यांची भेट घेतली व मागच्या आठ दहा दिवसापासून विद्यार्थ्यांना एस ई बी सी, ओ बी सी, एस सी, व्हि जे एन टी आणि एस टी च्या प्रमाणपत्राबरोबरच उत्पन्न, नाँनक्रिमीलेयर व रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थी व महिला नायगांव, उमरी व धर्माबाद तहसील कार्यालयात चकरा मारुन हतबल झाले आहेत. वेळेत न मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या प्रमाणपत्रामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढली असून महिलांनाही मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचे अर्ज भरण्यास अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
त्यामुळे नायगांव, उमरी व धर्माबाद तालुक्यातील विद्यार्थी व महिलांना तत्काळ विविध प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी अशी आग्रही मागणी प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी केली आहे.