बिलोली तालुक्यात अवैध वाळू उपशाचा धुमाकूळ ; महसूल आणि पोलीस प्रशासनाचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष? जनतेच्या तक्रारी कचऱ्याच्या पेटीत ; वाळू माफियांना मोकळे रान देणारे अधिकारी कोण?
नियम धाब्यावर, ओव्हरलोड गाड्या रस्त्यावर; बिलोलीत महसूल विभागाचा सावळा गोंधळ!
प्रकाश महिपाळे
नांदेड :- तालुक्यातील सगरोळी आणि गजगाव परिसरात सध्या अवैध वाळू उपसा आणि ओव्हरलोड वाहतुकीने उच्छाद मांडला असून, याकडे महसूल व पोलीस प्रशासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचे चित्र आहे. रात्री ९:३० च्या सुमारास नियमबाह्य पद्धतीने वाळूची वाहतूक राजरोसपणे सुरू असून, यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ‘मॅनेजमेंट’ असल्याचा आरोप समाजमाध्यमांमध्ये होत आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा ‘मॅनेज’ असल्याचा आरोप होत आहे वाळू माफियांनी कलेक्टरपासून ते स्थानिक तहसीलदारांपर्यंत सर्व यंत्रणा ‘मॅनेज’ केल्याची चर्चा आहे. सुट्टीच्या दिवशी किंवा ठराविक वेळेनंतर वाळू वाहतुकीला बंदी असतानाही, रात्रीच्या अंधारात ओव्हरलोड गाड्या बिनदिक्कतपणे धावत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, महसूल विभागाने अनेक तक्रारींकडे पाठ फिरवली असून, कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि अपघाताची भीती
ओव्हरलोड वाहनांमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होत असतानाही एसडीएम (SDM) आणि तहसीलदार या विषयावर मौन बाळगून असल्याची टीका होत आहे. “पत्रकारांच्या बातम्यांचा किंवा तक्रारींचा प्रशासनावर कोणताही परिणाम होत नाही,” अशी हतबलताही स्थानिकांमधून व्यक्त केली जात आहे.
आमदारांच्या आशीर्वादाची चर्चा
या अवैध व्यवसायाला स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे किंवा त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. गेल्या वर्षी याविरोधात आवाज उठवूनही परिस्थिती जैसे थे असल्याने, ही वसुली नेमकी कोणाच्या खिशात जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विधीमंडळ अंदाज समितीच्या अहवालानुसार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना, बिलोलीतील हे ‘गोड बंगाल’ कधी संपणार आणि जिल्हाधिकारी यावर काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधीमंडळ अंदाज समितीचे अर्जुन खोतकर यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र बिलोलीत ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे. जिल्हाधिकारी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे हात झटकणार की वाळू माफियांचे हे ‘गोड बंगाल’ असंच सुरू राहणार? असा संतप्त सवाल बिलोलीची जनता विचारत आहे.
