RCC क्लासेस पेपरफुटी व करचुकवेगिरी प्रकरण: २ हजार NEET विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करा आणि दोषींवर ‘मोक्का’ लावा!
वंचित बहुजन आघाडीची नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३-सूत्री कृती कार्यक्रमाची मागणी; ७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास जनहित याचिका व विराट मोर्चाचा इशारा
New Bharat Times नेटवर्क
नांदेड: NEET पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने (CBI) आरसीसी (RCC) क्लासेसचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांना अटक केल्यानंतर नांदेडमधील शैक्षणिक क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरसीसी क्लासेसमधील बहुजन समाजातील २ हजारहून अधिक गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक व मानसिक शोषण थांबवावे, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करावे आणि दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी, या मागण्यांसाठी आज ‘वंचित बहुजन आघाडी’ नांदेडच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत ३-सूत्री कृतीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा केवळ पेपरफुटीचा गुन्हा नसून, हे प्रकरण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, २१, २१A चे थेट उल्लंघन आणि एक प्रकारे संघटित आर्थिक गुन्हेगारी आहे. या शैक्षणिक दहशतवादाविरुद्ध प्रशासनाने पुढील ७ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, तसेच हजारो बहुजन पालकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही पक्षाने दिला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचा ‘३-सूत्री कृती कार्यक्रम’ आणि मागण्या: १. बहुजन विद्यार्थ्यांची फी १८% व्याजासह १५ दिवसांत परत करा: आरसीसी क्लासेसच्या संचालकांची संपूर्ण संपत्ती जप्त करून तिचा लिलाव करावा. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ (Consumer Protection Act 2019) आणि ‘एमपीआयडी’ (MPID Act 1999) कायद्यानुसार बाधित २००० विद्यार्थ्यांना १८% व्याजासह त्यांची फी १५ दिवसांत परत मिळवून द्यावी. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ ‘फी परतावा कक्ष’ सुरू करावा, जेणेकरून बहुजन मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.
२. संचालक मंडळावर ‘मोक्का’ (MCOCA) व PMLA अंतर्गत कारवाई करा: हा गुन्हा एका संघटित टोळीने केला असल्याने आरसीसीच्या सर्व संचालकांवर सीबीआय (CBI) व ईडी (ED) मार्फत ‘मोक्का’ (MCOCA 1999), मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) आणि ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’ (Public Examination Act 2024) अंतर्गत गुन्हे दाखल करून तात्काळ अटक करण्यात यावी.
३. व्यवस्थापन कक्षाची SIT मार्फत ‘नार्को टेस्ट’ करा: या संपूर्ण गैरव्यवहाराचे मूळ शोधण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमावे. आरसीसीचे व्यवस्थापक, अकाउंटंट, शिक्षक आणि बिगर-शिक्षक कर्मचाऱ्यांची भारतीय साक्ष कायदा कलम १०६ व पीएमएलए कलम ३ नुसार नार्को आणि लाय डिटेक्टर टेस्ट करून सखोल चौकशी करण्यात यावी.
”बहुजनांच्या मुलांच्या शिक्षणाशी आणि भविष्याशी चाललेला हा खेळ आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही. ७ दिवसांत प्रशासनाने FIR आणि कृती अहवाल सादर करावा, अन्यथा न्यायालयीन लढाई आणि रस्त्यावरील तीव्र संघर्ष अटळ आहे.” — वंचित बहुजन आघाडी, नांदेड.
निवेदन सादर करतेवेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष द. शंकर महाजन, जिल्हाध्यक्ष उ. प्रा. राज आटकोरे, जिल्हा महासचिव रवी पंडित, विनायक गजभारे, संजय टिके, रंगनाथ गजले, रामचंद्र वनजे, प्रकाश कोल्हे यांच्यासह पक्षाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
