बिलोली तालुक्यातील अनाधिकृत वाळू साठ्याला महसूल विभागाचे संरक्षण
अंकुशकुमार देगावकर
बिलोली : तालुक्यातील सगरोळी, गंजगाव व येसगी येथील खाजगी गटातील वाळू निष्कासित करण्याच्या नावाखाली हजारो ब्रास वाळूची विक्री तर करण्यात आलीच आहे पण तीनही गावात मोठ्या प्रमाणात वाळूचा अवैध साठा करण्यात आला आहे. करण्यात आलेला वाळूचा साठा अवैध आहे हे माहीत असतांनाही तहसीलदार या वाळू साठ्याला संरक्षण देण्याचे काम करत असल्याने वाळू माफीया शासनाला कोट्यावधी रुपयाचा चुना लावण्याचे काम करत आहेत.
बिलोली तालुका लाल वाळूसाठी सुप्रसिद्ध असून मांजरा नदीच्या लाल वाळूमुळे तालुक्यातील अर्थचक्र मोठ्या प्रमाणात चालते. लाल वाळुमुळे त्या भागातील अधिकारी सुध्दा मालामाल होतात हा नित्याचाच नियम असलि तरी महसूल विभागाचे अधिकारी मात्र सर्व अवैध प्रकाराला पाठबळ देण्याचे काम सातत्याने करणात. विशेषतः बिलोली तहसीलदार गजानन शिंदे यांनी पदभार घेतल्यापासून तर वाळूच्या अवैध कारभाराला उधाण आले आहे.
बिलोली तालुक्यातील सगरोळी, गंजगाव व येसगी येथील खाजगी गटात मांजरा नदीला आलेल्या पुरामुळे वाळू साठली आहे ती निष्कासित करुन जमीन लागवडी योग्य करण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली आणि वाळू मात्र थेट मांजरा नदीपात्रातून उपसा करण्यात आली. हे सत्य तहसीलदार, बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह परवानगी घेणारे आणि देणाऱ्यांना वस्तुस्थिती माहीत आहे तरी लाल वाळूचा गोरखधंदा अर्थिक तडजोडी करुन सुरुच असतो. विशेषतः महसूल विभाग तर अर्थिक ओझ्याखाली दबून या वाळू माफीयांच्या ताटाखालचे मांजर झाला आहे.
सगरोळी, गंजगाव व येसगी येथील खाजगी गटातील वाळू निष्कासित करण्याची परवानगी असताना या तिन्ही ठिकाणी माफीयांनी अवैध वाळूचा साठा केला आहे. वास्तविक जेवढी वाळू निष्कासित करण्यासाठी परवानगी घेतली होती त्याच्या कित्येक पट वाळू उपसा करण्यात तर आलाच पण तिन्ही गावात वाळूचे माळ उभ करण्यात आले आहेत. खाजगी गटातील वाळू निष्कासित करण्याच्या नावाखाली बिलोली तालुक्यात संगणमताने तब्बल ५० कोटीच्या वर शासनालाचुना लावण्याचे काम करण्यात आले आहे. विशेषतः यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांचेही योगदान आहे.
खाजगी गटातील वाळू निष्कासित करण्याच्या नावाखाली माफीयांनी थो नंगा नाच सुरु केला आहे त्याला महसूल विभागाची मुक समंती तर होतीच पण आता सगरोळी, गंजगाव, येसगी येथे अवैध वाळुचे माळ उभ केलेत ते जप्त करुन माफीयांना दणका देण्याची गरज असतांना बिलोलीचे तहसीलदार गजानन शिंदे यांनी संरक्षण देण्याचे काम करत असल्याचा आरोप होत आहे.
