पुरवठा विभागाच्या संगणमताने नायगाव तालुक्यात दर महिण्याला होतोय 500 ते 600 क्विंटल स्वस्त धान्याचा काळाबाजार

अंकुशकुमार देगावकर

नायगाव : तालुक्यातील 110 स्वस्त धान्य दुकाना मधील शासकीय धान्य पुरवठा साखळीत दर महिण्याला 500 ते 600 क्विंटल अतिरिक्त धान्य उचलून मागच्या दोन वर्षांपासून भ्रष्टाचार करण्यात येत आहे. हा भ्रष्टाचार स्वस्त धान्य दुकानदारासह तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने होत असल्याने याची बाहेर कुठेच वाच्यता करण्यात येत नाही हे विशेष.

नायगाव तालुक्यात 110 स्वस्त धान्य दुकाने असून या दुकानदारांना नायगाव येथील गोदामातून धान्य थेट दुकानापर्यंत पोहचवल्या जाते. विशेष म्हणजे अंत्योदय योजनेंतर्गत दर महिण्याला जवळपास 1250 ते 1350 क्लिंटल गहू व तांदूळ आणि प्राधान्य कुटून योजनेंतर्गत 5500 ते 6000 क्विंटल गहू व तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानात पोहचवल्या जाते. दुकानदार दर महिण्याला 80 ते 85 टक्केच धान्य वाटप करतात. शासकीय नियमानुसार, रास्त भाव दुकानदाराने मागील महिन्यात जेवढे धान्य ऑनलाईन (e-PoS मशीनद्वारे) वाटप केले आहे, त्या प्रमाणातच पुढील महिन्याचे नियतन मंजूर होणे आवश्यक असते. मात्र, नायगाव तालुक्यात अनेक दुकानदारांनी केवळ 80 ते 85 टक्के धान्य ऑनलाईन वाटप केले असतानाही, पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘की-रजिस्टर’ वर बेकायदेशीरपणे 100 टक्के नियतन मंजूर केले आहे. हे ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955’ (Essential Commodities Act) च्या कलम 3 व 7 चे सरळ-सरळ उल्लंघन केले आहे.

दर महिण्याला जवळपास 15 टक्के शिल्लक धान्य असल्यास 600 ते 700 क्विंटल गोरगरिबाच्या हक्काचे धान्य हे अधिकारी आणि दलाल मिळून फस्त करत आहेत. प्रति क्विंटल 1500 रुपये दर ग्रहीत धरला तरी मागच्या दोन वर्षांपासून दर महिण्याला 10 ते 11 लाख किमतीच्या शासकीय धान्याचा संगनमताने अपहार करण्यात आला आहे. संगनमताने केलेला घोटाळा असून यात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, संबंधित टेबल लिपिक आणि गोदामपाल यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय आणि आशीर्वादाशिवाय शक्य नाही. ऑनलाईन रेकॉर्डवर 80 ते 85 टक्के वाटप दिसत असतानाही 100 टक्के नियतन कशाच्या आधारावर मंजूर केले गेले? हा या घोटाळ्यातील सर्वात मोठा पुरावा आहे.

हा शासकीय धान्य पुरवठा साखळीत सुरू असलेला एका अत्यंत भीषण भ्रष्टाचार तर आहेच पण गोरगरीब जनतेच्या तोंडचा घास हिरावन घेणारा एक संघटित गुन्हा आहे. त्याची वरिष्ठ स्तरावरुन चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.