“अंदाज समितीची ‘पाहणी’ आणि प्रशासनाची ‘काणाडोळा’ नीती ; माहिती देण्यात जिल्हा प्रशासनाचे हात आखडते.”

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- राज्याच्या सर्वोच्च कायदेमंडळाचा भाग असलेल्या ‘अंदाज समिती’ने दिलेल्या आदेशांची माहिती जिल्ह्याच्या सर्वोच्च कार्यालयातच उपलब्ध नसावी, हा निव्वळ निष्काळजीपणा आहे की जाणीवपूर्वक केलेली माहितीची दडपणुकी? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. सगरोळी वाळू घाट प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने विचारलेल्या प्रश्नावर नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेले “माहिती उपलब्ध नाही” हे उत्तर प्रशासकीय अनागोंदीचा कळस मानला जात आहे.
​
​एप्रिल २०२६ मध्ये विधानमंडळ अंदाज समितीने नांदेड जिल्ह्याचा दौरा केला होता. यावेळी बिलोली तालुक्यातील सगरोळी वाळू घाटावर झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील अवैध उपशाची आणि त्यातील अनियमिततेची पाहणी समितीने केली होती. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना काही आदेश दिले होते.

याच आदेशांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते माधव लालप्पा पटणे यांनी २० एप्रिल २०२६ रोजी अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी खालील स्पष्ट प्रश्न विचारले होते:
१. अंदाज समितीने दिलेले लेखी आदेश काय होते?
२. त्यावर आजवर काय कारवाई झाली?
३. दोषी उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांवर काय पावले उचलली?

प्रशासनाचा नन्नाचा पाढा!
​या अर्जावर उत्तर देताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनिज शाखेच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणाचे पत्र धाडले आहे. “अर्जात नमूद केलेली माहिती या कार्यालयात उपलब्ध नाही,” असे सांगून या अर्जावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
​
​फाईल गायब की सत्य लपवले जातेय? अंदाज समितीसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक समितीचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात नसणे, हे प्रशासकीयदृष्ट्या अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. मग ही माहिती जाणीवपूर्वक दडवली जात आहे का?
​दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न? वाळू घाटांवरील कारवाईत मोठ्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याच्या चर्चा आहेत.

या कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यास मोठे मासे गळाला लागण्याची भीती प्रशासनाला वाटत आहे का?
​लोकशाहीचा अपमान? विधानमंडळाच्या समितीने दिलेल्या आदेशांची साधी नोंदही न ठेवून प्रशासन एका अर्थाने लोकशाही प्रक्रियेचाच अवमान करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
​पुढील पाऊल काय? प्रशासनाच्या या ‘नन्नाच्या पाढ्या’मुळे संताप व्यक्त होत असून, अर्जदार माधव पटणे आता या प्रकरणाची तक्रार थेट राज्य माहिती आयुक्तांकडे आणि अंदाज समितीच्या अध्यक्षांकडे करणार आहेत.

“जर जिल्ह्याच्या मालकालाच अंदाज समितीच्या आदेशांची माहिती नसेल, तर सामान्यांनी न्याय कोणाकडे मागावा? हे उत्तर म्हणजे भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न आहे.”
— माधव पटणे (माहिती अधिकार कार्यकर्ते)

एप्रिल २०२६ मध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीने बिलोली येथील सगरोळी वाळू घाटाची पाहणी करून जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले होते. या आदेशांची नेमकी स्थिती आणि दोषींवर झालेली कारवाई जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते माधव पटणे यांनी अर्ज केला असता, नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने “अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही” असे धक्कादायक उत्तर दिले आहे.

आता या प्रकरणी शासन स्तरावरून काय दखल घेतली जाते आणि ‘गहाळ’ झालेली ती माहिती लोकांसमोर येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.