प्रतिबंधत्मक आदेश निर्गमित करुन लेंडीची गळभरणी : त्यावेळी गप्प बसलेल्यांना आता जाग आली
अंकुशकुमार देगावकर
मुखेड : लेंडी प्रकल्पाच्या गळभरणीला होणारा विरोध पाहता जिल्हाधिकारी राहूल कर्डीले यांनी दि. 29 एप्रिल 2025 रोजी प्रतिबंधात्मक आदेश लावून गळभरणीच्या कामाला सुरुवात केली. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून न घेता प्रशासनाने पोलीसी बळावर धरणाची गळभरणी करुन पाणी साठा केल्याने पुर परिस्थिती उदभवली आहे असा आरोप पुरग्रस्त नागरिक तर करत आहेत. ज्यावेळी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले त्यावेळी तोंडावर बोट ठेवून बसलेले लोकप्रतिनिधी आता अधिकाऱ्यांच्या विरोधात बोलत असल्याचाही आरोप होत आहे.
लेंडी प्रकल्पात पाणी साठा करण्याअगोदर प्रकल्पात बेचिराख होणाऱ्या गावांचे पुर्णतः पुनर्वसन व्हावे, सोई सुविधा मिळाव्यात आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पुर्ण करुनच गळभरणी करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाने पावसाळ्याच्या अगोदर धरणाची गळभरणी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले. लेंडी प्रधान प्रकल्प मुखेड तालुक्यातील मौ. गोणेगाव अंतर्गत लेंडी प्रकल्प धरण परीसर व धरण लगत असलेली मौ.गोणेगाव, रावणगाव, मारजवाडी, हसनाळ, भाटापुर व इटग्याळ (प.दे) या गावांच्या हद्दीत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत केले आहेत.
वरील गावांच्या हद्दीत लेंडी प्रधान प्रकल्पाची होत असलेली कामे, ये-जा करणारी यंत्रणा, साहित्य व अधिकारी-कर्मचारी यांना विरोध करणारी सर्व गतीविधीस, मोर्चे, धरणे, उपोषणे, आत्मदहन व त्याअनुषंगाने इतर जमाव करणे यांना 29 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 7 वाजेपासून ते 26 जून 2025 रोजीचे 24 वाजेपर्यंत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 प्रमाणे प्रतिबंध करण्यात आले आहे. संबंधीतास नोटीस बजावून त्यांचे म्हणने ऐकुण घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने, आणिबाणीचे प्रसंगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 (2) अन्वये एकतर्फी आदेश जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी 28 एप्रिल 2025 रोजी निर्गमीत केले.
अशा प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांची गळचेपी करुन पोलीसी बळावर गळभरणी करण्यात आली. प्रकल्प बाधितांचा सारासार विचार न केल्यामुळे पुरपरिस्थी उद्भवली असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. विशेषतः प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करुन धरणाच्या गळभरणीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली त्यावेळी या भागाच्या एकाही लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला नाही हे विशेष. पण आता लेंडी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ करुन राजकारण करण्यात येत आहे.
