नायगांव तालुक्यात मुरूम माफियांचा हैदोस

सय्यद जाफर

नायगाव :- नायगांव तालुक्यातील गडगा परिसरात मुरूम माफियांनी अक्षरशः हैदोस घातला असून नाममात्र रॉयल्टीच्या नावाखाली बेसुमार उत्खनन सुरू असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. शंभर ब्रासची परवानगी घेऊन हजारो ब्रास मुरूम उत्खनन करण्यात आले आहे. यामागे राजकीय वरदहस्त आहे की ? महसूल यंत्रणेच्या डोळ्यांवर आर्थिक फायद्याची पट्टी बांधली गेली आहे. असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.

गडगा येथील माळरान पूर्णपणे पोखरून भुईसपाट करण्यात आले आहे. उत्खननासाठी परवानगी दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अनेक पटींनी अधिक मुरूम काढण्यात आला असून उत्खनन स्थळी पंधरा ते वीस टिपर, तर महा मार्गावर हायवा वाहनांच्या रांगा दिवसरात्र दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे हे उत्खनन रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून नायगांव येथे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी मुक्कामी असतानाही या बेकायदेशीर उत्खनन व वाहतुकीला कशी परवानगी मिळते असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.

होटाळा ते पिंपळगाव हे तीन किलोमीटरचे अंतर असून या अंतरासाठी साधारण हजारो ब्रास मुरूमची आवश्यकता आहे. मात्र शासनाचा महसूल बुडवून केवळ शंभर ब्रासची परवानगी घेऊन हजारो ब्रास मुरूमाची दिवसाढवळ्या चोरी करण्यात येत आहे. महसूल विभाग अवैध उत्खनन प्रकरणात इतर ठिकाणी तत्काळ कारवाई करत असताना गडगा येथील मुरूम माफियांना मोकळीक का दिली जाते असा संशय व्यक्त होत आहे.
माफिया जिल्ह्यातील वरिष्ठ राजकीय नेत्यांची नावे सांगून बिनधास्तपणे उत्खनन करत असल्याची चर्चा असून यामुळेच महसूल विभागातील अधिकारी कारवाईपासून दूर राहात आहेत की त्यांच्यावर असा सवाल उपस्थित होत आहे.
    
शेजारच्या तालुक्यांतील माफियांही रात्रीच्या वेळी ईतत्र मुरूम पुरवठा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. होटाळा–पिंपळगाव रस्त्यावर ठिकठिकाणी मुरूमाचे ढिगारे पडलेले दिसून येत आहेत. दरम्यान, मंडळ अधिकारी रेखा राठोड यांनी शुक्रवारी मुरूम उत्खनन तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही रात्री व दुसऱ्या दिवशी शनिवारी उत्खनन सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पंचनामा करून जास्तीचे उत्खनन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असे मंडळ अधिकारी रेखा राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची ई-टीएस (ETS) प्रणालीद्वारे चौकशी करून मोजमाप करावे व नियमापेक्षा जास्त उत्खनन केलेल्या माफियाला तिप्पट दंड आकारण्यात यावा अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. आता महसूल प्रशासन या मुरूम माफियांवर ठोस कारवाई करणार काय ? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.