सगरोळी वाळू घाटावर अंदाज समितीचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ; अध्यक्ष आ.अर्जुन खोतकर कडाडले SDM व तहसीलदारांवर तातडीने कारवाईचे आदेश!
सगरोळी वाळू घाटावर विधिमंडळ अंदाज समितीचा अचानक दौरा ; अधिकाऱ्यांची कानउघडणी, कारवाईचे आदेश
भाग -१
प्रकाश महिपाळे
नांदेड :– दि.९ एप्रिल रोजी विधिमंडळ अंदाज समितीने बिलोली तालुक्यातील सगरोळी घाटावर अचानक छापा टाकला. या अनपेक्षित दौऱ्यामुळे महसूल प्रशासनाची अक्षरशः धावपळ उडाली असून, प्रशासनाने मांडलेला ‘खेळ’ समितीसमोर उघड झाला आहे. माजी मंत्री आणि समिती अध्यक्ष आ.अर्जुन खोतकर यांनी यावेळी आक्रमक पवित्रा घेत दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र विधानमंडळाची अंदाज समिती सध्या नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून या समितीने आज, ९ एप्रिल रोजी बिलोली तालुक्यातील सगरोळी वाळू घाटावर अचानक भेट देऊन पाहणी केली. या अनपेक्षित दौऱ्यामुळे महसूल व स्थानिक प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आणि वाळू उपशातील गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी समितीचे अध्यक्ष आ.अर्जुन खोतकर आणि समितीचे सदस्य यांनी संताप व्यक्त करत एसडीएम (SDM) क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
विधानमंडळ अंदाज समितीचा नांदेड जिल्ह्याचा अभ्यास दौरा ८ ते १० एप्रिल २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेला आहे. या दौऱ्याअंतर्गत महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस व इतर विविध विभागांच्या सुरू असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे नियोजन आहे. याच दौऱ्याचा एक भाग म्हणून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर समितीने सगरोळी घाटावर अचानक भेट दिली.
त्यांनी उपस्थित जिल्हाधिकारी यांच्या समोर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सर्वांसमोर कानउघडणी केली. खोतकर म्हणाले, “प्रशासनाने हा जो काही खेळ मांडला आहे, तो आता उघड झाला आहे. अधिकारी आणि वाळू माफियांमध्ये संगनमत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.” त्यांनी थेट नाव घेत एसडीएम (SDM) क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्या कामकाजावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. “या अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली हे सर्व सुरू असताना त्यांनी कारवाई का केली नाही? यांच्यावर तात्काळ कडक कायदेशीर कारवाई करा,” अशा कडक सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
या दौऱ्यावेळी समितीच्या इतर सदस्यांनीही प्रशासकीय निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. वाळू घाटावर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसणे, उपशाच्या नोंदी नसणे आणि मशिन्सचा वापर होणे, यावरून प्रशासनाचा या बेकायदेशीर कामात हात असल्याचा संशय समितीने व्यक्त केला आहे.
समिती अध्यक्ष आ.अर्जुन खोतकर यांच्या आदेशानंतर आता जिल्हाधिकारी काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. “अंदाज समितीच्या या ‘ऑन द स्पॉट’ कारवाईमुळे जिल्ह्यातील वाळू माफियांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणामुळे आता सगरोळी घाटासह जिल्ह्यातील इतर वाळू घाटांचीही चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.”
या प्रत्यक्ष पाहणीत समितीला अनेक गंभीर त्रुटी आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणा उघडपणे दिसून आला. नियमांची पायमल्ली करत घाटावर वाळू उपशासाठी मजुरांऐवजी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रांचा (मशिन्सचा) वापर होत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. स्थानिक प्रशासनाने याकडे सोयीस्कररीत्या डोळेझाक केल्याचे आणि प्रशासनाने जो खेळ चालवला होता, तो या अनपेक्षित भेटीमुळे चव्हाट्यावर आला.
या धक्कादायक प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या समिती सदस्यांनी घटनास्थळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि त्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. आ.अर्जुन खोतकर यांनी अधिकाऱ्यांच्या या बेजबाबदारपणावर आणि ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी घटनास्थळावरूनच जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना दिल्या आणि या संपूर्ण प्रकाराला जबाबदार धरून एसडीएम क्रांती डोंबे तसेच तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यावेळी पाहणी दरम्यान विधिमंडळ अंदाज समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य आणि पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
या धडक दौऱ्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील वाळू माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. एका बाजूला प्रशासन वाळू टंचाईचे कारण देत असताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र राजरोसपणे यंत्राद्वारे उपसा सुरू असल्याचे या दौऱ्याने सिद्ध केले आहे. आता जिल्हाधिकारी या दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करतील का?
जेव्हा ही समिती एखाद्या जिल्ह्याचा दौरा करते, तेव्हा त्यांच्याकडे प्रशासनाकडून अहवाल मागवण्याचे आणि कामाची गुणवत्ता तपासण्याचे पूर्ण अधिकार असतात. सगरोळी घाटासारख्या ठिकाणी त्यांनी दिलेले आदेश हे केवळ ‘सूचना’ नसून ते विधिमंडळाच्या अधिकाराचा भाग असतात.
जेव्हा अंदाज समिती सगरोळी घाटासारख्या ठिकाणी त्रुटी शोधते आणि आदेश देते, तेव्हा ती प्रक्रिया केवळ तोंडी सूचनेपुरती मर्यादित नसते. अहवाल सादरीकरण (Reporting): समिती आपला अहवाल थेट विधानसभेला सादर करते. यात प्रशासकीय ढिसाळपणावर कडक ताशेरे ओढले जातात.
कृती अहवाल (Action Taken Report – ATR): समितीने दिलेल्या सूचनांवर संबंधित विभागाने (उदा.महसूल विभाग) काय कारवाई केली, याचा लेखी अहवाल एका ठराविक मुदतीत समितीला द्यावा लागतो.
अधिकारी उत्तरदायी (Officers’ Responsibility): जर एसडीएम किंवा तहसीलदारांनी कर्तव्यात कसूर केली असेल, तर समितीच्या शिफारशीनुसार त्यांच्यावर निलंबन किंवा विभागीय चौकशीची कारवाई होऊ शकते.
अंदाज समितीच्या या धडक कारवाईमुळे आणि थेट अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या आदेशामुळे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता जिल्हाधिकारी या प्रकरणी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
