बिलोलीत नियम धाब्यावर ; ‘दैनिक आणि मासिक अहवाल सार्वजनिक करा’; बिलोलीतील रेती चोराविरुद्ध जनतेचा एल्गार!

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यात मागील दोन महिन्यांपासून रेती घाटांच्या लिलावानंतर कायद्याचे अक्षरशः धिंडवडे काढले जात आहेत. रेती घाटांवरून रात्रंदिवस नियमबाह्य आणि अवैध वाहतूक सुरू असून, यात स्थानिक महसूल प्रशासन आणि पोलीस विभाग पूर्णतः ‘मॅनेज’ असल्याचा खळबळजनक आरोप आता जनतेतून होत आहे.

विशेष म्हणजे, राज्याच्या विधिमंडळ अंदाज समितीने प्रत्यक्ष धाड टाकूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने या प्रकरणातील ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार चव्हाट्यावर आले आहेत.
​अंदाज समितीचा दौरा आणि ‘सगरोळी’ घाटावरील तो थरार
​काही दिवसांपूर्वी विधिमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी बिलोलीतील अवैध रेती उपशाबाबत तक्रारी प्राप्त होताच, स्थानिक प्रशासनाला कोणताही सुगावा लागू न देता थेट सगरोळी घाटावर धाड टाकली.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच त्यांनी उपविभागीय अधिकारी (SDM) आणि तहसीलदारांची कडक शब्दांत कानउघडणी केली होती. मात्र, समितीच्या इशाऱ्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई का केली नाही? हा आता संशोधनाचा विषय ठरत आहे.

​’त्या’ मोठ्या नेत्याच्या नातेवाईकाचा वरदहस्त?
​सगरोळी घाटावर पडलेल्या धाडीनंतर अवघ्या काही तासांतच हे प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा जिल्हाभर रंगली होती. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यातील एका बड्या नेत्याच्या जवळच्या नातेवाईकाची या रेती घाटांमध्ये मोठी भागीदारी आहे. याच राजकीय दबावापोटी अंदाज समितीचा अहवाल आणि सूचना बासनात गुंडाळून ठेवल्या गेल्याचे बोलले जात आहे. “खालपासून वरपर्यंत सर्व काही मॅनेज आहे,” अशी चर्चा आता बिलोलीतील चौकाचौकात ऐकायला मिळत आहे.

नियमावली फक्त कागदावरच!
​शासनाच्या रेती धोरणानुसार (२०२५ च्या नवीन नियमावलीनुसार) अनेक अटी बंधनकारक आहेत:
​वेळेचे बंधन: सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ पर्यंतच वाहतूक होणे गरजेचे आहे, पण बिलोलीत रात्रीच्या अंधारात ५०० पेक्षा जास्त ओव्हरलोड वाहने धावत आहेत.
​सीसीटीव्ही आणि जिओ-फेन्सिंग: प्रत्येक घाटावर २४x७ सीसीटीव्ही निगराणी आणि जिओ-फेन्सिंग अनिवार्य आहे. मात्र, सीसीटीव्हीचे फुटेज गायब करून बेसुमार उपसा केला जात आहे. घरकुल लाभार्थ्यांची लूट: सरकार रेती मोफत किंवा स्वस्त दरात देण्याच्या घोषणा करत असले तरी, प्रत्यक्षात घरकुल लाभार्थ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा पैशांची मागणी केली जात आहे.

अहवालात गोलमाल: निविदेतील अटीनुसार ठेकेदाराने ‘दैनिक नोंदवही’ आणि ‘मासिक अहवाल’ (Monthly Report) ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे.
​जनतेची मागणी: अहवाल सार्वजनिक करा!
​स्थानिक नागरिक आणि घरकुल लाभार्थ्यांकडून रेतीसाठी पैशांची मागणी केली जात असताना, दुसरीकडे हजारो ब्रास रेतीची चोरी केली जात आहे. सगरोळी, गजगाव आणि इतर घाटांवरून मागील दोन महिन्यात किती रेती काढली गेली, याचा ‘दैनिक आणि मासिक अहवाल’ प्रशासनाने तातडीने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

जनतेचा सवाल: “सामान्य माणसाच्या घरासाठी एक ट्रॅक्टर रेती नेली तर पोलीस आणि महसूल विभाग नियमांचे बोट ठेवतात, मग रात्रीच्या वेळी हजारो ट्रक ओव्हरलोड रेती वाहून नेणाऱ्या माफियांकडे जिल्हाधिकारी डोळेझाक का करत आहेत?”
​अंदाज समितीच्या भेटीनंतरही जर परिस्थिती बदलत नसेल, तर हे लोकशाहीचे अपयश मानावे की प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा कळस? आता लक्ष लागून आहे ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे—ते दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की ‘मॅनेज’च्या चर्चेवर शिक्कामोर्तब करणार?