तलाठी-मंडळाधिकाऱ्यांची बनवाबनवी; १५८१ ब्रासपैकी फक्त ८१ ब्रासच चोरीला?
प्रकाश महिपाळे
नांदेड:- तालुक्यातील मौजे हुंनगुंदा येथील शासकीय वाळू डेपोतून तब्बल १ हजार ५८१ ब्रास वाळूचा साठा तस्करांनी महसूल प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत फस्त केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रत्यक्षात डेपो रिकामा झाला असतानाही संबंधित तलाठी आणि मंडळाधिकाऱ्यांनी केवळ ८१ ब्रास वाळू चोरीला गेल्याची फिर्याद देऊन १ हजार ५०० ब्रास साठा शिल्लक असल्याचे खोटे अहवाल सादर केले आहेत. या प्रकारामुळे वाळू तस्करांना स्थानिक प्रशासनाचे उघड पाठबळ मिळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शासकीय धोरणानुसार घरकुल लाभार्थी आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी यासाठी हुंनगुंदा येथे वाळू डेपो कार्यान्वित करण्यात आला होता. या डेपोचा ताबा तालुका महसूल प्रशासनाकडे होता. मात्र, स्थानिक तस्करांनी हायवा आणि ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने या डेपोतील संपूर्ण साठा चोरून नेला. या चोरीकडे महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
बनावट अहवालांचा ‘खेळ’
ज्या वेळी चोरीची तक्रार करण्याची वेळ आली, तेव्हा स्थानिक तलाठी आणि मंडळाधिकाऱ्यांनी अजब पवित्रा घेतला. डेपोत एकही ब्रास वाळू शिल्लक नसताना केवळ ८१ ब्रास चोरी झाल्याचे दाखवण्यात आले. उर्वरित १५०० ब्रास वाळू सुरक्षित असल्याचा बनावट अहवाल वरिष्ठांना सादर केला गेला. या खोट्या अहवालाच्या आधारे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी १५०० ब्रास वाळूचा लिलावही करण्यात आला. प्रतिब्रास २२०० रुपये दराने हा साठा लिलाव धारकाला देण्यात आला, मात्र सात महिने उलटूनही लिलावाची रक्कम अद्याप भरली गेलेली नाही.
डेपोत वाळू नसताना आता चक्क लिलावाच्या नावाखाली नदीपात्रातून अवैध उपसा करण्याची मुभा तस्करांना देण्यात आली आहे. रिकाम्या झालेल्या डेपोच्या जागी नदीतून काढलेली वाळू साठवून ती विकण्याचा गोरखधंदा सध्या सुरू आहे. या संदर्भात शासन दरबारी अनेक तक्रारी प्राप्त होऊनही संबंधित वाळू तस्करावर किंवा खोटा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
शासनाच्या या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना स्वस्त वाळू मिळण्याऐवजी केवळ तस्कर आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे खिसे भरले जात आहेत. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून तस्करांना पाठीशी घालणाऱ्या या टोळीवर जिल्हाधिकारी आता काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
