ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चितीचा नवा आदेश जारी; ५० टक्के मर्यादेचे कठोर पालन, ओबीसी जागांसाठी ‘चक्रानुक्रम’ पद्धत अनिवार्य!

New Bharat Times नेटवर्क

नांदेड:- राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण निश्चिती आणि आरक्षण चक्रानुक्रमे (Rotation) फिरवण्याबाबतचा सर्वसमावेशक आणि सुधारित आदेश जारी केला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी २५ मे २०२६ रोजी या महत्त्वपूर्ण आदेशावर स्वाक्षरी केली असून, यामुळे यापूर्वीचे सर्व जुने आदेश अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. बिगर आणि अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना हा आदेश थेट लागू होणार आहे.

आरक्षणाची ५० टक्के सर्वोच्च मर्यादा कायम; ओबीसी जागांची अशी होणार गणना…
सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध न्यायनिवाडे आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुधारणांचा संदर्भ देऊन नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामपंचायतीचे एकूण आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी यांचे एकत्रित आरक्षण) ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये. जर एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असेल, तर नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे (नामाप्र) आरक्षण कमी करून ते एकूण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आणले जाईल. तसेच ओबीसी प्रवर्गाला जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण देय राहील आणि ही गणना करताना अपूर्णांक दुर्लक्षित केला जाईल.

सदस्य संख्येनुसार कमाल आरक्षण आणि नामाप्र (ओबीसी) जागांची रचना:
७ सदस्य संख्या: एकूण आरक्षण ५०% मर्यादेत = ३ जागा (यापैकी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त १ जागा देय)
९ सदस्य संख्या: एकूण आरक्षण ५०% मर्यादेत = ४ जागा (नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २ जागा देय)
११ सदस्य संख्या: एकूण आरक्षण ५०% मर्यादेत = ५ जागा (नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २ जागा देय)
१३ सदस्य संख्या: एकूण आरक्षण ५०% मर्यादेत = ६ जागा (नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त ३ जागा देय)
१५ सदस्य संख्या: एकूण आरक्षण ५०% मर्यादेत = ७ जागा (नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त ४ जागा देय)
१७ सदस्य संख्या: एकूण आरक्षण ५०% मर्यादेत = ८ जागा (नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त ४ जागा देय)

प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीचे मुख्य निकष
नव्या नियमावलीनुसार प्रत्येक प्रवर्गाच्या आणि महिलांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रभागनिहाय जागांचे वाटप करताना खालील मुद्द्यांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे:

अनुसूचित जाती (अ.जा.) आणि जमाती (अ.ज.): या प्रवर्गांच्या आरक्षणाचे वाटप करताना प्रभागातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा उतरता क्रम लावला जाईल. ज्या प्रभागात टक्केवारी सर्वाधिक असेल, तिथे पहिले आरक्षण दिले जाईल. प्रभागात या प्रवर्गाची शून्य लोकसंख्या असली तरी उतरत्या क्रमात त्याचा समावेश करणे बंधनकारक आहे.

समान लोकसंख्या असल्यास सोडत: दोन किंवा अधिक प्रभागांमध्ये अ.जा./अ.ज. प्रवर्गाची लोकसंख्येची टक्केवारी समान असल्यास, ज्या प्रभागातील प्रत्यक्ष लोकसंख्या जास्त आहे तो प्रभाग आरक्षित होईल. प्रत्यक्ष लोकसंख्याही समान असल्यास मात्र ‘सोडत’ (लॉटरी) काढली जाईल.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी/नामाप्र): ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांचे वाटप पूर्णपणे सोडत पद्धतीने केले जाईल. मात्र, जे प्रभाग मागील निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षित नव्हते, त्यांना या निवडणुकीत प्राधान्य देऊन आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरवण्याचे धोरण लागू केले जाईल. वाटप करताना शक्यतो प्रत्येक प्रभागात १ जागा बिनराखीव ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव; ‘लॉटरी’ पद्धतीने होणार निर्णय
नवीन आदेशानुसार ग्रामपंचायतीच्या एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. महिला आरक्षणाचे वाटप करताना संपूर्ण प्रक्रिया सोडत (लॉटरी) पद्धतीने पार पाडली जाईल. जर एखाद्या प्रभागात एकाच प्रवर्गासाठी दोन जागा आरक्षित होत असतील, तर त्यातील एक जागा त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी थेटपणे (सोडतीशिवाय) आरक्षित केली जाईल. चक्रानुक्रम पद्धत लागू करताना, मागील निवडणुकीत ज्या प्रभागात संबंधित प्रवर्गाच्या महिलेला आरक्षण मिळाले होते, तिथे शक्यतो पुन्हा आरक्षण न देण्याची काळजी घेतली जाईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ग्रामपंचायती या लोकशाहीचा तिसरा स्तर असून लोकशाही मजबूत करण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चिती करताना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच अत्यंत काळजी व दक्षता बाळगावी. निवडणूक प्रक्रिया संपूर्णपणे मुक्त, न्याय्य आणि पारदर्शक रितीने पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल.

आरक्षणाचा हा प्रारूप आराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्यावर नागरिकांना हरकती व सूचना मांडण्यासाठी ठराविक कालावधी दिला जाईल. तहसीलदार कार्यालयात या हरकती स्वीकारल्या जातील आणि सुनावणी व शिफारशींनंतर जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय घेतील. या नवीन आदेशामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत पारदर्शकता वाढणार असून ग्रामीण भागातील राजकीय गणितांमध्ये मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.