ताज्या बातम्यानांदेडनायगांव

अवैध वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहणावर फौजदारी कारवाई करुन दंड बुडवण्याचा रामतीर्थ पोलीसांचा अफलातून कारभार

प्रभाकर लखपत्रेवार

नायगाव :- राज्य शासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक व साठा प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्ह्यासह महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करणे बंधनकारक केले असतानाही रामतीर्थ पोलिसांनी हा शासन निर्णय अक्षरशः धाब्यावर बसवल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. अवैध वाळूची वाहतूक करताना पकडलेल्या एमएच-२६-सीव्ही-९५५५ या हायवावर केवळ भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला, मात्र महसूल संहितेनुसार लाखो रुपयांचा दंड आकारण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक टाळल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

दि. २० जुलै २०२६ रोजी नरसी-मुखेड मार्गावर रामतीर्थ पोलिसांनी संबंधित हायवा पकडला. वाहनात वाळू असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. चालकाकडे कोणताही वैध परवाना किंवा वाहतूक परवानगी नसल्याने गुन्हा क्रमांक १४९/२०२६ अन्वये कलम ३०३(२), भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र यानंतर शासनाच्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) व ४८(८) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नाही.

१७ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अवैध गौण खनिज प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाईबरोबरच महसूल संहिता, खाण व खनिज अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. पकडलेल्या एका हायवावर गौण खनिजाच्या किमतीसह पाचपट दंड मिळून सुमारे २ लाख ७७ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र ही कारवाईच न झाल्याने शासनाचा महसूल बुडाल्याचा आरोप अधिक तीव्र झाला आहे.

रामतीर्थ पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनाचे स्पष्ट आदेश असताना महसूल विभागाशी समन्वय का साधला गेला नाही? दंडात्मक कारवाई जाणीवपूर्वक टाळण्यात आली का? या निर्णयामुळे अवैध वाळू माफियांना अभय देण्याचा प्रयत्न झाला का? अशा प्रश्नांची चर्चा आता तालुकाभर सुरू आहे.

अवैध वाळू तस्करीवर कठोर कारवाईचे आदेश असताना प्रत्यक्षात केवळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून शासनाचा महसूल बुडवण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker