माफीयांनी बिलोलीत अवैध रेतीचे माळ उभे केले : महसूल विभागाच्या भुमिकेवरच प्रश्नचिन्ह
अंकुशकुमार देगावकर
बिलोली : बिलोली तालुक्यातील गंजगाव, येसगी व सगरोळी येथील खाजगी गटातून रेती निष्कासित करण्याची मुदत संपल्यानंतर त्या भागात मोठ्या प्रमाणात रेतीचे चक्क माळच उभे करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या आणि प्रचंड प्रमाणात रेतीचे अवैध साठे करण्यात आले असताना महसूल विभाग बघ्याची भुमिका घेत आहे. त्यामुळे शासनाची पगार घेणारे महसूल विभागाचे अधिकारी नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी काम करतात असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
बिलोली तालुका लाल रेतीसाठी जसा प्रसिद्ध आहे तसाच यातून मिळणाऱ्या मलीद्यामुळे नोकरशाही तेवढीच बदनाम झालेली आहे. कारण रेती माफीयांना फायदा पोहचवण्यासाठी महसूल विभाग वाट्टेल ते करण्यासाठी तयार असतात. बिलोली तालुक्यातील गंजगाव, येसगी व सगरोळी येथील ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून रेती निष्कासित करण्यासाठी तलाठ्यापासून ते मंत्रालयापर्यत जो अर्थिक व्यवहार झाला तो थक्क करणारा आहे. विशेषतः रेती निष्कासित करण्यासाठी शासनाला लाखात रक्कम अदा करण्यात आली असली तरी खालपासून वरपर्यंत कोट्यावधीची उडाने झाल्यामुळे महसूल विभाग अनुकूल आहे.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे गंजगाव, येसगी व सगरोळी या तिन्ही खाजगी क्षेत्रातील रेती निष्कासित करण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या ब्रासच्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीत नियमबाह्य व अवैध उत्खनन करण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे जिथे नियमबाह्य असेल तिथे कारवाई करण्याचे अधिकारी पोलीस यंत्रणेला आहेत पण बिलोली तालुक्यातील लाल रेतीचा नियमबाह्य कारभार पोलीसांच्या नजरेतून कसा सुटला याचे आश्चर्य वाटत आहे.
ज्यांना खाजगी गटातून रेती निष्कासित करण्यासाठी परवानगी मिळाली त्यासाठी महसूल विभागाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भुमिअभिलेख, कृषी विभाग, भुजल सर्वेक्षण विभागाने कागदपत्रे देण्यासाठी व बनवण्यासाठी जी गतिमानता दाखवली याचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. महसूलसह पोलीस यंत्रणा सोबत असल्याने गंजगाव, येसगी व सगरोळी या तिन्ही खाजगी गटातील लाल रेतीचे उत्खनन नाही तर मांजरा नदीत प्रचंड हैदोस घातल्याचे दिसून आले पर्यावरणाचा ऱ्हास तर प्रचंड करण्यात आलाच आहे परंतु मांजरा नदीला अक्षरशः ओरबाडून खाल्यासारखे झाले आहे.
रेती निष्कासित करण्यासाठी जे नियम ठरवून देण्यात आले होते त्या नियमांची तर ऐसीवैसी करण्यात आलीच मात्र मुदत संपल्यानंतर तीनही खाजगी क्षेत्राच्या आजाबाजूला अवैध रेतीचे माळ उभे करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाल रेतीचे अवैध साठे करण्यात आले असतांना महसूल विभाग बघ्याची भुमिका घेत आहे. त्यामुळे शासनाची पगार घेणारे महसूल विभागाचे अधिकारी नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी काम करतात असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
