प्रशासन झोपलेय की ठेकेदाराच्या दावणीला बांधलेय? २९ किमीच्या निकृष्ट रस्त्यावर अधिकारी गप्प का?
अंकुशकुमार देगावकर
नांदेड : “लोकशाहीत जनतेच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्याचा नवा पायंडा नांदेडमध्ये पडतोय का? उमरी-नायगाव रस्त्याच्या कामात राजरोसपणे निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात असताना, पुराव्यांसह तक्रार देऊनही महिनाभर प्रशासन ढिम्म आहे. ८ दिवसांत तडे जाणाऱ्या सिमेंट रस्त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे आणि ‘राजसेतू’ कंपनीचे नेमके काय ‘साटेलोटे’ आहे? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.”
नांदेड जिल्ह्यातील उमरी ते नायगाव या २९ किलोमीटर अंतराच्या राज्य रस्ता क्रमांक २६४ च्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याची लेखी तक्रार करूनही, प्रशासनाने अद्याप कोणतीही दखल घेतलेली नाही. या उदासीनतेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, ‘प्रशासन ठेकेदाराच्या दबावाखाली आहे का?’ असा सवाल आता विचारला जात आहे.
नायगाव विधानसभा मतदारसंघातील उमरी, तळेगाव, बळेगाव, इकळीमाळ, कुंटूर आणि नायगाव या गावांना जोडणाऱ्या २९ किलोमीटर रस्त्यासाठी शासनाने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या रस्त्याचे काम ‘राजसेतू’ कंपनीमार्फत सुरू आहे. मात्र, हे काम अंदाजपत्रकातील (Estimate) निकषांनुसार होत नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
अवघ्या ८ दिवसांत तडे: सिमेंट कॉंक्रिटच्या (CC) रस्त्याचे आयुष्य ३० वर्षांचे अपेक्षित असताना, काम पूर्ण होऊन काही दिवस उलटायच्या आतच रस्त्याला ठिकठिकाणी मोठमोठे तडे गेले आहेत. जुन्या साहित्याचा वापर: वर्षभरापूर्वी केंद्रीय रस्ते निधीतून २० कोटी रुपये खर्चून कुंटूर ते शेळगाव दरम्यान जे काम झाले होते, त्याच ठिकाणचे जुने मटेरियल वापरून नवीन कामाचा बनाव केला जात असल्याचे पत्रात नमूद आहे.
अधिकारी फिरकलेच नाहीत: इतक्या मोठ्या प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाचा (MSIDC) एकही जबाबदार अधिकारी फिरकत नसल्याने ठेकेदाराचे ‘फावले’ असल्याची टीका होत आहे.
या संदर्भात १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुख्य अभियंता (MSIDC) आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, महिना उलटत आला तरी ना चौकशी समिती गठित झाली, ना कामाची गुणवत्ता तपासण्यात आली. प्रशासनाच्या या ‘अर्थपूर्ण’ शांततेमुळे रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे.
“शासनाचा कोट्यवधींचा निधी असूनही जर निकृष्ट काम होत असेल आणि अधिकारी त्याकडे डोळेझाक करत असतील, तर हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. जर तातडीने चौकशी झाली नाही, तर आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाशिवाय पर्याय उरणार नाही.”
— तक्रारदार (प्रकाश अशोक महिपाळे)
आता तरी दखल घेतली जाईल का?
महत्वाच्या शहरांना जोडणारा हा रस्ता वाहतुकीसाठी अत्यंत कळीचा आहे. मात्र, काम पूर्ण होण्याआधीच रस्ता ‘वाताहत’ स्थितीत पोहोचला आहे. आता उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून या कामाची तांत्रिक तपासणी होणार की, प्रशासन ठेकेदाराला अभय देत राहणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
