दिव्यांगाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे तुकाराम मुंडे यांचे आदेश ; दिव्यांग प्रमाणपत्रावर लाभ घेतलेले अनेक शिक्षक अडचणीत ?
अंकुशकुमार देगावकर
नायगाव : दिव्यांग विभागाचे सचिव डॉ. तुकाराम मुंडे यांनी बोगस प्रमाणपत्र काढून बदलीसह अन्य लाभ घेतल्या प्रकाराची चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश काल दि. 18 सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्र काढून संवर्ग एक मधून बदलीचा लाभ घेतलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकामध्ये खळबळ उडाली असून. दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्यास फौजदारी कारवाई बरोबरच दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या 2025 मधील सार्वजनिक बदल्यामध्ये विविध प्रकारचे दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र देवून बदली करुन सोईच्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न असंख्य शिक्षकांनी केला. या प्रकरणी अनेक तक्रारी झाल्या दिव्यांग विभागाकडेही तक्रारी गेल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र देवून बदली करुन घेतलेल्या शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष अपंग व अपंग प्रमाणपत्राची पडताळणी सुरु केलेली होती.
ही पडताळणी सुरु असतांनाच दि. 18 सप्टेंबर रोजी दिव्यांग विभागाचे सचिव डॉ. तुकाराम मुंडे यांनी नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा (जसे, बदली, सरळसेवा नियुक्ती / पदोन्नती, अतिरिक्त प्रवास भत्ता इ) लाभ घेतात.
तथापि, सदर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधतेबाबत विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारींमध्ये दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्राबाबत साशंकता व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे सदर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या अनुषंगाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करणे तसेच सदर अधिनियमान्वये प्राप्त झालेले लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणे अभिप्रेत आहे. सबब आपल्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या (शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभाग तसेच सर्व विभागांतर्गत) सर्व अधिकारी /कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतरसह यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात यावी.
पडताळणी अंती लाक्षणीक दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांनाच अनुज्ञेय लाभ देण्यात यावा. दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र चुकीचे / बनावट आढळल्यास किंवा प्रमाण ४० टक्यांपेक्षा कमी असेल तर अशा दिव्यांगांना सदर लाभ अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये. त्यांना दिलेले लाभ बंद करुन, त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कारवाई करण्यात यावी असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
डॉ.तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेच्या ज्या शिक्षकांनी विविध प्रकारचे दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र देवून संवर्ग एकमधून बदलीचा लाभ घेतला आहे अशा शिक्षकामध्ये खळबळ उडाली असून. अनेक शिक्षक बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणात अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
