तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार… तरीही गंजगावात जेसीबीने अवैध उत्खनन सुरूच ; अंदाज समितीच्या आदेशाला बिलोलीत ‘खो’!

भाग ५

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- एकीकडे प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नियमांच्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसरीकडे बिलोली तालुक्यातील वाळू घाटांवर मात्र वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. विधिमंडळ अंदाज समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून कारवाईचे आदेश देऊन दोन दिवस उलटत नाहीत, तोच गंजगाव येथील वाळू धक्का पुन्हा जोमाने सुरू झाला आहे. यामुळे जिल्हा महसूल प्रशासनाने या समितीच्या आदेशाला ‘मॅनेज’ करून बगल दिली की काय, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

ज्यांच्या हातात कायद्याची काठी आहे, त्यांनीच जर डोळ्यावर पट्टी बांधली, तर सामान्यांनी दाद कुणाकडे मागायची? बिलोली तालुक्यातील सगरोळी आणि गंजगाव वाळू घाटावर सध्या हेच चित्र दिसत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच राज्याच्या विधिमंडळ अंदाज समितीने येथे येऊन प्रशासनाचे वाभाडे काढले होते, मात्र समितीची पाठ फिरताच गंजगावात पुन्हा वाळू चोरांचा ‘सोहळा’ सुरू झाला आहे.

अंदाज समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. पण, कारवाई तर दूरच, उलट दोन दिवस उलटायच्या आतच गंजगावचा धक्का जेसीबीच्या मदतीने पुन्हा खणला जाऊ लागला आहे. हा प्रकार म्हणजे थेट संवैधानिक समितीच्या अधिकारांना दिलेले आव्हान नाही का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

वाळू उपसा करण्यासाठी असलेल्या अटी आणि शर्ती केवळ कागदावरच उरल्या आहेत. गंजगाव धक्क्यावर सध्या ‘एक पावती, चार हायवा’ असा अजब कारभार सुरू असल्याची चर्चा जनसामान्यांत आहे. जेसीबीच्या साहाय्याने रात्रंदिवस हजारो ब्रास वाळू उपसली जात असून, ओव्हरलोड गाड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण होत आहे. महसूल विभागाचे याकडे होणारे दुर्लक्ष हे ‘अज्ञानापोटी’ आहे की ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीपोटी, याचा आता जनतेनेच अंदाज लावावा.

तक्रारदारांनी थेट अंदाज समितीच्या अध्यक्षांना व्हिडिओ कॉल करून चाललेला गैरप्रकार दाखवला. अध्यक्षांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ कारवाईचे आदेश देऊनही अद्याप ‘पाचोळा’ही हललेला नाही. यामागे एका बड्या राजकीय नेत्याच्या जवळच्या नातेवाईकाची भागीदारी असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळेच जिल्हा प्रशासनाचे हात थरथरत आहेत का? हा मोठा प्रश्न आहे.

नियम धाब्यावर बसवून चाललेल्या या खेळात सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात जात आहे. जर प्रशासन वाळू माफियांच्या दावणीला बांधले गेले असेल, तर सामान्यांच्या तक्रारींना काय अर्थ उरतो?

​आता चेंडू जिल्हा प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. ते ‘मॅनेज’ झालेल्या व्यवस्थेला साथ देतात की अंदाज समितीच्या आदेशाचा सन्मान राखून दोषींवर कडक कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.