बिलोली नगरपरिषदेत कायद्याचा विसर की प्रशासकीय मनमानी? ‘स्थायी समिती’विना लोकशाहीची थट्टा विकास कामे रोखल्याने संताप

New Bharat Times नेटवर्क

बिलोली :- महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या नियमांना केराची टोपली दाखवत बिलोली नगरपरिषदेचा कारभार सध्या ‘अंधेर नगरी’ प्रमाणे सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून नगरपरिषदेत अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘स्थायी समिती’ आणि इतर विषय समित्या जाणीवपूर्वक गठित केल्या नसल्याचा आरोप करत पत्रकार तथा समाजसेवक सय्यद रियाज यांनी पुकारलेल्या कायदेशीर लढ्याला आता मोठे यश मिळाले आहे. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा सह आयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) गंगाधर ईरलोड यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्याधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत

नगरपरिषदेचा कोणताही आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ‘स्थायी समिती’ची मंजुरी अनिवार्य असते. मात्र, बिलोली नगरपरिषदेत सत्ताधाऱ्यांच्या साठमारीमुळे आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या समित्यांची निवड टाळली जात आहे. २१ जानेवारी २०२६ रोजी बोलावलेली विशेष सभा केवळ नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीमुळे ‘व्यपगत’ झाली होती. त्यानंतर प्रशासनाने हात जोडून बसणे पसंत केले, ज्यामुळे शहराच्या तिजोरीवर कोणाचेही कायदेशीर नियंत्रण उरले नाही.

जिल्हा सह आयुक्त गंगाधर ईरलोड यांचा ‘दणका’
सय्यद रियाज यांनी ७ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निर्वाणीच्या इशारा पत्राची दखल घेत, जिल्हा सह आयुक्त गंगाधर ईरलोड यांनी ९ एप्रिल रोजी अधिकृत पत्र निर्गमित केले आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, नगरपरिषदेच्या सभागृहाची मान्यता घेऊन नियमानुसार पुढील कार्यवाहीसाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा. प्रशासनाच्या या पत्रामुळे आता बिलोली नगरपरिषद प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली आहे.

स्थायी आणि विषय समित्या नसल्यामुळे पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. “समित्या नसणे हा केवळ योगायोग नसून, जनतेच्या पैशांची विनाअडथळा उधळपट्टी करण्यासाठी रचलेला हा कट आहे,” असा घणाघाती आरोप सय्यद रियाज यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानंतर आता चेंडू मुख्याधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आहे. जर येत्या काही दिवसांत विशेष सभा बोलावून स्थायी समितीची निवड केली नाही, तर बिलोलीत तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा सय्यद रियाज यांनी दिला आहे. यामुळे आता प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

“प्रशासनाने आता कागदी घोडे नाचवणे थांबवून कायद्याची अंमलबजावणी करावी. स्थायी समितीशिवाय होणारा प्रत्येक रुपयाचा खर्च हा जनतेच्या पैशांची लूट आहे आणि आम्ही त्याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही!”
— सय्यद रियाज (समाजसेवक, बिलोली)