सगरोळीत कायद्याचे मरण की माफियांनी विकत घेतले प्रशासन? या व्यवस्थेच्या नरड्याला नख देणार कोण?

भाग ६

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- बिलोली तालुक्यातील सगरोळी येथील रेती घाटावर झालेल्या अवैध उत्खननावरून राज्य विधिमंडळ अंदाज समितीने कडक पवित्रा घेतल्यानंतरही, पाच दिवस उलटूनही जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. समितीने दिलेल्या कडक आदेशाला जिल्हा प्रशासनाने चक्क ‘केराची टोपली’ दाखवल्याची चर्चा आता जनतेमध्ये रंगली असून, या प्रकरणाला आता राजकीय वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

​गत ९ एप्रिल रोजी विधिमंडळ अंदाज समितीने सगरोळी घाटावर प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली होती. यावेळी झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील अवैध उत्खननावर समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. समितीने घटनास्थळावरूनच उपविभागीय अधिकारी (SDM) आणि तहसीलदार यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत कान उघाडनी केली होती. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणी तात्काळ दोषींवर कठोर कार्यवाही करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या घटनेला पाच दिवस उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यांना साधी कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावण्यात न आल्याने “नेमकं पाणी कुठे मुरतंय?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विधिमंडळ अंदाज समितीने सगरोळी व गंजगाव घाटांची पाहणी केली असता, तेथे नियमांना तिलांजली देणारे चित्र पाहायला मिळाले. नदीपात्रात व परिसरात रेतीचे ३५ ते ४० फुटांचे उंच डोंगर साचले असून, नियमबाह्य उत्खननामुळे खोल खड्डे पडले आहेत. विशेष म्हणजे, नैसर्गिक प्रवाह अडवून अनधिकृत रॅम्प बनवणे, उत्खननासाठी जेसीबी व पोकलेनचा सर्रास वापर करणे आणि टोल टॅक्स वाचवण्यासाठी चोरट्या मार्गांचा अवलंब करणे, अशा अनेक बेकायदेशीर बाबी समितीच्या निदर्शनास आल्या आहेत.

​सगरोळी घाटावर एकाच रॉयल्टी पावतीवर दिवसभर गाड्या चालवल्या जात असल्याच्या तक्रारी सामान्य जनतेतून सातत्याने होत होत्या. अंदाज समितीच्या भेटीनंतर या अवैध धंद्याला आणि सरकारी महसूल लुटीला चाप बसेल, अशी आशा नागरिकांना होती. मात्र, समिती ज्या दिवशी जिल्ह्याबाहेर पडली, त्याच रात्री हे संपूर्ण प्रकरण ‘मॅनेज’ झाल्याची चर्चा जिल्हाभर वाऱ्यासारखी पसरली आहे. या प्रकरणातील धक्का चालक व एका बड्या राजकीय नेत्याचा जवळचा नातेवाईक असल्याचे बोलले जात असून, त्याच दबावापोटी प्रशासन कारवाई करण्यास मजबूर असल्याचा आरोप होत आहे.

​या रेती प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढण्याची शक्यता आहे. अंदाज समितीतील बहुतांश सदस्य हे शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे असल्याने, स्थानिक पातळीवर भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील अंतर्गत गटबाजी उफाळून येण्याची शक्यता असल्याचे जनतेत चर्चा आहे. जाणकाराच्या मते समितीला बदनाम करण्यासाठी आणि रेती माफियांचे हित जपण्यासाठी जिल्ह्यातील एक मोठा नेता सक्रिय झाला असल्याची चर्चा आहे. “कायद्याची अंमलबजावणी की पैशांची देवाणघेवाण?” असा प्रश्न तक्रारदार आणि जनता विचारत आहे.

​प्रशासनाचा मनमानी कारभार ; सुट्टीच्या दिवशीही लूट सुरूच

​विशेष म्हणजे, शनिवारी आणि रविवारी शासकीय सुट्टी असतानाही जिल्हा प्रशासनाने सगरोळी येथील रेती धक्का राजरोसपणे सुरू ठेवल्याचे पाहायला मिळाले. विधिमंडळ समिती ही सरकारची सर्वोच्च समिती असतानाही, जिल्हाधिकारी त्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून तहसीलदार आणि एसडीएम यांना पाठीशी का घालत आहेत, याचे गौडबंगाल कायम आहे.

​जिल्हा प्रशासन आणि रेती माफियांचे हे साटेलोटे उघड झाल्यामुळे जनतेमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी आहे. तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली जात नाहीये. आता या प्रकरणी विधिमंडळ अंदाज समिती स्वतःहून काही कडक पावले उचलणार की जिल्हा प्रशासन आपल्या मनमानी कारभाराने लोकशाहीतील सर्वोच्च समितीच्या अधिकारांनाच आव्हान देणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.