प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच बिलोलीत अवैध वाळूचा उपसा? ‘अंदाज समिती’च्या दौऱ्यानंतरही कारवाई शून्य; जनतेत संतापाची लाट!

प्रकाश महिपाळे

​नांदेड : एकिकडे राज्याचे प्रशासन पारदर्शकतेचे दावे करत असताना, बिलोली तालुक्यातील मांजरा नदी पात्रात सुरू असलेला अवैध वाळू उपसा आणि ओव्हरलोड वाहतूक मात्र प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांनी वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा खळबळजनक आरोप आता जनतेतून होत आहे.
​
​बिलोली तालुक्यातील गंजगाव, हुनगुंदा आणि सगरोळी परिसरात मांजरा नदीच्या पात्रातून अहोरात्र शेकडो हायवा आणि टिप्परद्वारे अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. ही वाहने ओव्हरलोड असल्याने रस्त्यांवर वाळू सांडून अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. धुळीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या गंभीर प्रश्नावर जनता दल (सेक्युलर) चे जिल्हा उपाध्यक्ष माधवराव पटणे यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
​
​काही दिवसांपूर्वीच विधिमंडळ अंदाज समितीने या भागाची पाहणी केली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, समितीने आपला अहवाल वरिष्ठ पातळीवर सादर केला असून त्यात अवैध उपशावर ताशेरे ओढल्याचे समजते. मात्र, महिना उलटूनही जिल्हाधिकारी किंवा वरिष्ठ पातळीवरून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. समितीच्या दौऱ्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

वरपासून खालपर्यंत ‘मॅनेज’ असल्याचा संशय
​स्थानिक तहसीलदार गजानन शिंदे, उपविभागीय अधिकारी (SDM) क्रांती डोंबे, संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेला वारंवार पुराव्यासह तक्रारी देऊनही कार्यवाही नाही. उलट, त्यांचा उपसा अधिक जोमाने सुरू आहे. त्यामुळेच “वरपासून खालपर्यंत सर्व काही मॅनेज आहे का?” असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. प्रशासकीय अधिकारी आणि वाळू माफियांचे हे ‘गोड बंगाल’ काय, हे शोधण्याची वेळ आली आहे.

जनतेचा थेट सवाल

जिल्हाधिकारी महोदय, अंदाज समितीच्या अहवालावर कारवाई करण्यासाठी मुहूर्त कधी काढणार?

तहसीलदार साहेब, वाळू माफियांच्या गाड्या दिसतात, पण त्यांच्यावरचा ‘अवैध’ शिक्का का दिसत नाही?

पोलीस प्रशासन, ओव्हरलोड वाहनांमुळे अपघात झाल्यावरच जाग येणार का?

“अंदाज समिती येऊन गेली, तक्रारींचे ढीग साचले, पण कारवाई होत नाही. हे प्रशासनाचे अपयश आहे की संगनमत? याचा जाब आता जनतेला हवा आहे.”

सगरोळी, गंजगाव आणि हुनगुंदा परिसरातून सुसाट वेगाने धावणाऱ्या हायवा आणि टिप्परमुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. रस्त्यावर सांडणारी वाळू दुचाकीस्वारांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. पोलीस यंत्रणा या ओव्हरलोड वाहनांना पाहून डोळे का मिटून घेते? नाकाबंदी फक्त नावालाच आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

वाळू माफिया आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या युतीमुळे मांजरा नदीचे पात्र उद्ध्वस्त होत आहे. जर तातडीने कठोर पावले उचलली गेली नाहीत, तर बिलोलीची जनता रस्त्यावर उतरून या ‘मॅनेजमेंट’चा पर्दाफाश करेल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.