उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली; बिलोलीत वाळू माफिया-प्रशासन संगनमताचा आरोप!

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- जिल्ह्यात अवैध वाळू उपशाने नदीपात्रांच्या छाताडावर घाव घातले असतानाच, आता प्रशासकीय बेशिस्त आणि भ्रष्ट युतीचेही भयानक दर्शन होऊ लागले आहे. चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर यांनी ११ दिवसांपूर्वी दिलेल्या लेखी आदेशाला बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी (SDM) आणि तहसीलदारांनी चक्क कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे. वरिष्ठ कार्यालयाचा ‘आदेश’ धाब्यावर बसवण्याची हिंमत या अधिकाऱ्यांकडे येते कुठून? असा जहाल सवाल आता जनतेतून विचारला जात आहे.

नागणी गाव वाळू माफियांनी गिळलं ; घरासमोर साठे तरीही प्रशासन ‘अंध’!
​बिलोली तालुक्यातील नागणी गावात तर कहर झाला आहे. रात्रीच्या काळोखात नद्या ओरबाडून काढली जाणारी वाळू चक्क गावातील प्रत्येक घरासमोर, भर रस्त्यात साठवली जात आहे. डोळ्यादेखत हा नंगा नाच सुरू असताना मंडळ अधिकारी आणि तलाठी नक्की कोणाची चाकरी करत आहेत? गावातील रस्ते वाळूच्या साठ्यांनी अडवले गेले असतानाही हे अधिकारी ‘वातानुकूलित’ गाड्यांमधून काय पाहणी करतात? असा संताप तक्रारदार लक्ष्मीकांत कलमुर्गे यांनी व्यक्त केला असून, ही भ्रष्ट साखळी तोडली नाही तर थेट आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.

महसूल बुडवण्याचा ‘नवा पॅटर्न’: पोलिसांशी हातमिळवणी?
​तक्रारीतून एक धक्कादायक ‘स्कॅम’ समोर आला आहे. वाळू वाहतूक पकडल्यानंतर त्यावर महसूल विभाग आणि RTO कडून लाखो रुपयांचा दंड आकारणे बंधनकारक आहे (GR नुसार). मात्र, बिलोली परिसरात केवळ पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करून वाहन न्यायालयामार्फत सहज सोडवले जाते.

१. महसूल दंड टाळला जातो: लाखांचा महसूल दंड न लावता वाहन मालकाचे खिसे वाचवले जातात.
२. आर.टी.ओ. कारवाई गायब: ओव्हरलोड आणि अवैध वाहतुकीचा दंड वसूल केला जात नाही.
३. संगनमत: सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि महसूल अधिकारी यांच्यात ‘गुप्त’ तडजोड करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला जात असल्याचा उघड आरोप होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा दरारा संपला की अधिकाऱ्यांची मनमानी वाढली?
​उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिल २०२६ रोजी पत्र काढून बिलोली, देगलूर, नायगाव आणि मुखेडच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. आज ११ दिवस उलटले, तरीही ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे. ई-मेल केले, तक्रारी दिल्या, तरीही उत्तर मिळत नाही. याचा अर्थ असा की, कनिष्ठ अधिकारी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रालाही किंमत देत नाहीत. जर पगार देणाऱ्या सरकारचे हे अधिकारी ऐकत नसतील, तर सामान्य माणसाने कोणाकडे पाहायचे?
​
​शासनाचे नियम, GR आणि परिपत्रके केवळ कागदावरच राहतील का? महसूल वसुलीऐवजी महसूल ‘बुडवण्याचे’ काम करणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यांवर विशेष चौकशी पथक कधी बसणार? बिलोली, कुंडलवाडी, देगलूर, मरखेल परिसरातील वाळू तस्करीला पाठीशी घालणाऱ्या पांढरपेशी अधिकाऱ्यांची नावे आता चव्हाट्यावर येण्याची वेळ आली आहे.

प्रशासनाने लक्षात ठेवावे, हा इशारा फक्त पत्रापुरता मर्यादित नाही; ही एका सामान्य नागरिकाच्या संयमाची परीक्षा आहे. जर तात्काळ कारवाई झाली नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या ‘आत्मदहनाला’ सर्वस्वी बिलोलीचे महसूल अधिकारी जबाबदार असतील!