लोहा येथील बुद्ध विहाराची पाटी व पंचशील ध्वज काढणाऱ्यांवर ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करा ; वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन… सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

New Bharat Times नेटवर्क
नांदेड :- मौजे लोहा येथील जायकवाडी वसाहतीमधील बुद्ध विहाराची पाटी आणि पंचशील ध्वज अनधिकृतपणे व बेकायदेशीरपणे काढणाऱ्या दोषींवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर महाजन व प्रा. राज अटकोरे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
लोहा येथील जायकवाडी वसाहतीमध्ये सन १९९२ पासून पंचशील ध्वज व बुद्ध विहारासाठीची जागा अस्तित्वात आहे. ही जागा मूळ शासकीय मालकीची असून, चौकशीअंती लोहा नगरपरिषदेने सन २०२४ मध्ये नमुना नं. ४७ च्या उताऱ्यावर मालमत्ता क्र. २३७२ अंतर्गत ९८४० चौ.मी. क्षेत्राची ‘बुद्ध विहाराची जागा’ म्हणून अधिकृत नोंद केली होती. या जागेवर आजवर बौद्ध धर्मीयांचे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यात आली आहे.
नांदेड-लातूर महामार्गामुळे या जमिनीचे बाजारमूल्य कोट्यवधी रुपये झाले आहे. याच कारणातून नगरपरिषदेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी समाजाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा कोणतीही सुनावणी न घेता, एप्रिल २०२४ मध्ये नमुना नं. ४७ च्या उताऱ्यावरील बुद्ध विहाराची नोंद परस्पर काढून टाकली, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
या नोंदीचा गैरफायदा घेत, २१ मे २०२४ रोजी रात्रीच्या सुमारास सद्यस्थितीतील जागा मालकाने काही समाजकंटकांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी असलेला पंचशील ध्वज व ‘बुद्ध विहाराची जागा’ असा उल्लेख असलेला नामफलक (पाटी) बेकायदेशीरपणे काढून टाकला.
सदर कृत्य हे बौद्ध समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावणारे, तसेच शासकीय मालमत्ता व धार्मिक स्थळाचे विद्रुपीकरण करणारे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्ती व त्यांना सहकार्य करणाऱ्यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांन्वये सात दिवसांच्या आत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तसेच, या जागेवरील अतिक्रमण हटवून पंचशील ध्वज व बुद्ध विहाराची पाटी पूर्ववत बसवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
या न्याय्य मागणीची प्रशासनाने त्वरित दखल न घेतल्यास, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने देण्यात आला आहे.



