वाळू चोरांना कायद्याचे भय नाही आणि अधिकाऱ्यांना कर्तव्याचे भान नाही ; बिलोलीत ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’!

प्रकाश महिपाळे

नांदेड : बिलोली तालुक्यातील मौजे बोळेगाव आणि गंजगाव येथील नदीपात्रातून सध्या जेसीबी आणि हायवा गाड्यांच्या साहाय्याने रात्रं-दिवस बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू असून, या काळ्याबाजाराकडे स्थानिक महसूल प्रशासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी (सर्कल) यांच्यापासून ते थेट वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी वाळू माफियांना पाठीशी घालत असल्याचा खळबळजनक आरोप पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद रियाज यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी (नांदेड) आणि तहसीलदार (बिलोली) यांना थेट लेखी तक्रार सादर करून प्रशासनाच्या ‘निर्ढावलेल्या’ भूमिकेवर तीव्र बोट ठेवले आहे.

तक्रार अर्जातील माहितीनुसार, बोळेगाव व गंजगाव येथील नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे वाळू उपसून ती हायवा गाड्यांमध्ये ओव्हरलोड भरली जात आहे. काही गाड्या तर कोणतीही रॉयल्टी न भरता राजरोसपणे वाहतूक करत आहेत. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून, नदीपात्राचे व पर्यावरणाचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होत आहे. ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६’ च्या कलम ४८ (७) व ४८ (८) नुसार हा अत्यंत गंभीर आणि दंडात्मक स्वरूपाचा गुन्हा आहे.

गाव पातळीवर दुय्यम खनिजाचे (वाळू) रक्षण करणे, अनधिकृत उपसा रोखणे, पंचनामा करणे आणि बेकायदेशीर वाहने जप्त करण्याचे कायदेशीर अधिकार व कर्तव्ये तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांचे आहेत. मात्र, हे अधिकारी या वाळू चोरीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यांचे हे कृत्य ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ मधील नियम ३ चे थेट उल्लंघन असून, शासकीय सेवक म्हणून कर्तव्य कसूर करणे आणि अप्रत्यक्षपणे वाळू माफियांना सहकार्य करणे, हा गंभीर गैरवर्तन (Misconduct) प्रकार आहे. या अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीमुळेच वाळू माफियांचे धाडस वाढले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, स्थानिक स्तरावर एवढा मोठा काळाबाजार सुरू असताना तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी (SDM) यावर कोणतीही ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत. एवढेच नव्हे तर, जिल्ह्याचे मुख्य कारभारी असणारे जिल्हाधिकारीही या प्रकरणावर मौन बाळगून असल्याने, या वाळू उपशाला थेट वरिष्ठ प्रशासनाचेच अभय आहे का? असा संतप्त सवाल आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे. जर कायद्यानुसार या जप्त केलेल्या वाहनांवर वाळूच्या किमतीच्या ५ पट दंड आणि फौजदारी कारवाई करणे बंधनकारक असताना, प्रशासन मवाळ भूमिका का घेत आहे, यावरून संशय बळावला आहे.

पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रमुख मागण्या:
१) विशेष पथकाची नेमणूक: मौजे बोळेगाव-गंजगाव नदीपात्रात तातडीने विशेष पथक पाठवून अवैध उपसा करणारे जेसीबी आणि हायवा जप्त करून ५ पट दंडाची व फौजदारी गुन्ह्याची (FIR) कारवाई करण्यात यावी.
२) अधिकारी निलंबन: शासकीय कर्तव्यात कसूर करून नागरी सेवा नियमांचा भंग करणाऱ्या संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी लावून त्यांना तातडीने निलंबित (Suspend) करण्यात यावी.

मंत्रालयात धाव घेणार…
“या संपूर्ण प्रकरणाचा मी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार आहे. जर पुढील ५ दिवसांत या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर आणि वाळू माफियांवर कायदेशीर कलमांनुसार कडक कारवाई झाली नाही, तर या प्रकरणी थेट मंत्रालयात (मुंबई) वरिष्ठ पातळीवर तक्रार दाखल करण्यात येईल.” — सय्यद रियाज (पत्रकार व समाजसेवक)

या तक्रार अर्जाच्या प्रती माहिती व कायदेशीर कारवाईसाठी विभागीय आयुक्त (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी (नांदेड) यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. आता या तक्रारीनंतर तरी कुंभकर्णी झोपेत असलेले बिलोलीचे महसूल प्रशासन जागे होणार की वाळू माफियांची पाठराखण सुरूच ठेवणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.