नियम डावलून शासकीय अधिकाऱ्यांची लोकप्रतिनिधींनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थिती
अंकुशकुमार देगावकर
नायगाव : कोणत्याही विधानमंडळ सदस्यांनी बोलावलेल्या खाजगी बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी जाऊ नये असा शासन निर्णय दि. 21 जुलै 2020 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. पण लोकप्रतिनिधींच्या तालावर नाचणारे अधिकारी लोकप्रतिनिधींनी बोलावलेल्या खाजगी बैठकीला उपस्थित राहून शासन निर्णयाची उघड उघड पायमल्ली करत आहेत.
शासनाने दि. ११ मार्च, २०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचना पुनःश्च सर्व विभाग/कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्याबाबत निदेश दिले आहेत. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 21 जुलै 2020 रोजी शासन निर्णय काढून शासनाच्या मंत्र्यांना संबंधीत प्रशासकीय कामावर देखभाल करण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करुन अथवा त्यांना भेटीसाठी बोलावून व त्यांचेशी विचारविनिमय करुन त्यांना सूचनावजा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.
तथापि, असे अधिकार मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आलेल्या विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते इत्यादी अशासकीय सदस्यांना नाहीत. त्यामुळे असे अशासकीय सदस्य/संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य यांनी आयोजित केलेल्या बैठका किंवा दौरे यांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित नाही.
तथापि, त्यामुळे जनतेच्या हिताचे प्रश्न तसेच सार्वजनिक कामे यांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने अडचणी येऊ नयेत यासाठी जिल्ह्यातील जे संसद सदस्य तसेच विधानमंडळ सदस्य यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा होण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यास इच्छुक आहेत, अशा सदस्यांकडून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रलंबित कामांची यादी मागवावी. तसेच प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस निश्चित करुन संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी.
या बैठकीला खासदार व आमदारांना आमंत्रित करावे सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालयीन प्रमुख यांच्या निदर्शनास सदर निदेश आणावेत व सदर परिपत्रकांमधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.असे स्पष्ट निर्देश त्या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
शासनाचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश असतांनाही नायगाव, उमरी, धर्माबाद व बिलोली तालुक्यातील अधिकारी लोकप्रतिनिधीनी बोलावलेल्या खाजगी बैठकीला उपस्थिती लावत आहेत. बैठकीला न जाण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना अधिकारी शासन निर्णय फाट्यावर मारुन बैठकांना जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
नायगाव, उमरी, धर्माबाद व बिलोली तालुक्यातील अधिकाऱ्यांची एक खाजगी बैठक नांदेड येथे आयोजित करण्यात आली होती. अधिकारी बैठकीला गेलेही. पण तेथे मागच्या महिन्यात उद्भवलेल्या पुर परिस्थिती अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक होण्याऐवजी या अधिकाऱ्यांचा पान उतारा करण्यात आला असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होत आहे.
