निषेधाचे सुर उमटताच सरकार खडबडून झाले जागे : काही तासातच बदलला मदतीचा शासन निर्णय
अंकुशकुमार देगावकर
नायगाव : दोन वेळेस झालेल्या अतिवृष्टी व पुर परिस्थितीमुळे खरिप हंगाम तर पाण्यात गेलाच पण शेतातील पिकांचा चिखल झाला, नदी काठावरील शेतातील मातीही खरडून गेली. त्यामुळे शासनाने घोषणा करत शेतकऱ्यांसाठी पँकेजची घोषणा केली पण पँकेजची घोषणा केल्यानंतर काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नांदेड जिल्ह्याचा समावेशच नसल्याने जिल्ह्यातील संतापाची लाट तर उसळलीच पण सरकारच्या धोरणाचा सर्वत्र निषेध होवू लागताच नांदेडचा समावेश करुन काही तासातच नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला.
सप्टेंबर व आक्टोबर महिण्यातील पावसाच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांचे तर कधीच भरुन न निघणारे नुकसान तर झालेच आहे पण मोठ्या प्रमाणात जणावरे मृत्युमुखी पडले, नागरी वस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी गेल्याने घरादारात पाणीच पाणी झाले परिणामी हजारो नागरिकांचे संसारपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले तर अनेकांचे संसार उघडे पडले.
झालेले नुकसान शासनाच्या मदतीने भरुन तर निघणारे नाही तरी पर दिलासा देण्यासाठी शासनाने 31 हजार कोटीच्या मदतीची घोषणा केली. या घोषणेवरुन सरकारच्या चालाखीची शेतकऱ्यांना जाणीव झाली आणि सरकार फक्त आकडे मोठे दाखवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचेही शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. मात्र संकटाच्या काळात जे मिळेल ते घ्यावे अशी शेतकऱ्यांची भुमिका होती.
शासनाने मोठा गाजावाजा करत महाराष्ट्रातील 31 जिल्ह्यातील 253 तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विशेष मदत व सवलती लागू केल्या. तसा शासन निर्णय दि. 9 आक्टोबर रोजी काढण्यात आला परंतु या शासन निर्णयात नांदेड जिल्हा नव्हता. नांदेड जिल्ह्याचा समावेश नसलेला शासन निर्णय समाज माध्यमातून फिरत होता तसतसे शासनाच्या विरोधात समाज माध्यमातून प्रचंड टिकेची झोड उठली, शेतकरी व कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या विरोधात आपला रोष व्यक्त करु लागले.
सरकारच्या धोरणाचाही सर्वत्र निषेध होवू लागला त्यामुळे शासन पातळीवर वेगाने हालचाली वाढल्या आणि काही तासातच नांदेड जिल्ह्याचा व 16 तालुक्याचा समावेश करुन नवीन शासन निर्णय काढावा लागला. शेतकरी व नागरिकांनी प्रचंड ट्रोल केल्यानंतर सरकारला जाग आली असली तरी तोपर्यंत सरकारच्या तुघलकी कारभार कसा चालू आहे याचा प्रत्यय जिल्ह्यातील नागरिकांना आला.
